मुलुकमा उपभोक्ता ठगी र कालोबजारीका घटना नौलो हुन छाडिसकेको छ । उपभोक्ता ठगिएका समाचार हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन, कमसल तथा म्याद गुज्रिएका सामान बेच्ने, तोकिएको परिमाण र मापदण्ड पूरा नगर्ने, बढी मूल्य लिने, कालोबजारी गर्नेलगायत विभिन्न ठगीका घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । खुद्रा व्यापारीदेखि ठूला व्यवसायीसम्म उपभोक्ता ठगीमा सक्रिय रहेको तथ्य सरोकारवाला निकायमा परेका उजुरीहरूले पुष्टि गर्छ ।
सरकारले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ । तर, विभागबाट हुने अनुगमन र कारबाहीमा गम्भीर लापारबाही हुने गरेको पाइएको छ । विभागले बेलाबेला बजार अनुगमन र ठगीमा संलग्न व्यवसायीमाथि कारबाही गरेका समाचार पनि आइरहेका हुन्छन् । तर, विभागबाट हुने ती अनुगमन र कारबाही केवल ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै हुने गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । विभागमा परेका उजुरी र त्यसमाथि भएका कारबाहीको तथ्यांक केलाउँदा पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । अझ ठूला व्यवसायी (कर्पोरेट हाउस)हरूमाथिको कारबाहीमा विभागले व्यापक लापारबाही गरेको पाइएको छ ।
तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग (हालको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग)ले ०७४ साल भदौदेखि माघ महिनासम्म विभिन्न ठूला व्यावसायिक घरानाका विषयमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै गायब पारिएको घटनाले विभागको लापारबाही प्रस्ट पारेको छ । पाँच वर्षअघि गरेको अनुगमन र अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई विनाकारबाही सम्बन्धित व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायब पारिएको खुलेको हो । तत्कालीन समयमा विभागले अटोमोबाइल्स्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सिमेन्ट, डण्डी, र पेन्टिङ क्षेत्रका पाँच दर्जनभन्दा बढी ‘कर्पोरेट हाउस’ मा अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर कारबाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाउने तयारी गरेको थियो ।
तर, व्यवसायीहरूको योजनाअनुसार उक्त फाइल कारबाहीका लागि नपठाई गायब बनाएको पाइएको छ । सोे अवधिमा विभागले बजार अनुगमन निकै तीव्र र व्यापक बनाएपछि ठूला व्यापारिक घरानाहरूसमेत एकपछि अर्को गर्दै ठगी र कालोबजारी मुद्दामा मुछिएका थिए ।अस्पताल, विद्यालय, अटोमोबाइल्स् कम्पनीहरूले उपभोक्ता ठगी गरिरहेको प्रमाण विभागले खोजी गरी जम्मा गरेपछि व्यापारीहरूले बजार अनुगमन रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । त्यसरी अनुगमन रोक्न र कारबाही गर्नबाट जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नै ‘फिल्ड’मा उत्रिएको थियो ।
निजी व्यावसायीहरूको छाता संगठनले नै दबाब दिएपछि तत्कालीन सरकारले बजार अनुगमन रोकेर अनुगमन भइसकेका फाइलसमेत कारबाहीका लागि अगाडि नबढाई ‘पेन्डिङ’मा राखेको थियो । १४ फागुन ०७४ मा मातृकाप्रसाद यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएलगत्तै बजार अनुगमनलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अनुगमन भइसकेका सबै फाइलका विषयमा ठूला व्यवसायीहरूले तत्कालीन मन्त्री यादवसँग गोप्य वार्ता गरेर कारबाही नगर्ने सहमति गरेको बताइएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारिएका मुचुल्कासहितका ठगी, नाफाखोरी तथा कालोबजारी मुद्दाका फाइल मन्त्री यादवले लामो समय आफूसँगै थन्काएर राखेपछि थप अनुसन्धान र कारबाही प्रभावित भएको थियो ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै प्रतिवेदनहरू विभागबाट गायब हुने गरेका छन् । विभागको कारबाहीलाई फितलो बनाउन विभागको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिहरूदेखि मन्त्रीसम्मको संलग्नता हुने गरेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले बेहोर्नुपरिहेको छ । ठूला व्यापारीहरूलाई जोगाउने कार्यमा संलग्न तीन अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । साथै, उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने र कालोबजारीमार्फत् मोटाउने तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कारबाहीबाट उम्किने ठूला व्यवसायीहरूले उन्मुक्ति पाउने वातावरण सरकारले तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ६, २०७८ ०५:४२