काठमाडौंस्थित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार र बल्खु फलफूल बजारबाट व्यापारीले किनेको सामान ढुवानी गर्ने कालो प्लेटको गाडीको विगत ३५ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । सरकारले ०४३ सालयता ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन । त्यसैले सिण्डिकेट कायमै छ । ०४३ सालमा पेट्रोलबाट चल्ने तीन सय ५० दुई स्टक ढुवानी ट्याम्पो दर्ता भएका थिए ।
ती ट्याम्पोहरूले बजारबाट तरकारी ओसारपसार गर्थेे । ०६० भदौ २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई स्टक ट्याम्पो विस्थापन गर्ने र यसको सट्टामा चार पांग्रे ढुवानी गाडी दर्ता गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि तीन सय ५० दुई स्टक ट्याम्पोको सट्टापट्टामा त्यति नै ढुवानी गाडी आयो । ढुवानी गाडीको संख्या बढाइएन । पछिल्लो समय कालीमाटीबाट सामान बोक्ने ढुवानी गाडीले लिने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा थपघट हुन्छ । किन कि यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, यी ढुवानी गाडीको भाडा कालीमाटी र बल्खुका सञ्चालकहरूले गर्छन् । ०४३ सालपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । नेपालभरका मानिसहरू उपत्यकामा बसोबास बढेस“गै यहाँ जनसंख्याको चाप बढ्न पुगेको हो । तर, जनसंख्याको अनुपातमा ढुवानी गाडी छैन । सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न कुनै चासो देखाएन । सिण्डिकेट हटायौं, यातायात समिति खारेज ग¥यौं भनेर सरकारले कैयौपटक घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म लागू भएजस्तो देखिँदैन ।
कागजमा सिण्डिकेट हट्यो तर व्यवहारमा हट्न सकेन । लामो समयदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको टयाक्सीको नया“ दर्ता खोलिएको छैन । ०७५ वैशाख ४ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । एउटा गाडी भएको घरेलु, पाँच वटा भएको कम्पनीमा पञ्जीकरण गराएर चलाउने निर्णय भयो । तर, कालीमाटी र बल्खुमा भएका ढुवानी गाडीहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरिएका छैनन् । ढुवानी गाडी साहुहरू नया“ गाडीको दर्ता खोल्न पनि दिँदैनन् । राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैनन् ।
यता, सामान किनेर व्यापार गर्न पसलमा लग्नेहरूलाई मह“गो भाडा लिएर ठग्छन् । ढुवानी गाडीमा पनि एक प्रकारको लुटधन्दा मौलाएको छ । कालो प्लेटको गाडीको संख्या उसै पनि कम छ । एकातिर सरकार पनि कालो प्लेटको गाडीको नया“ दर्ता खोल्दैन । कालीमाटी र बल्खुबाट ल्याएको तरकारीले पूरै उपत्यका धान्नुपर्ने स्थिति छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका बासिन्दाले कालीमाटीकै तरकारी र फलफूल खाइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय कालीमाटी र बल्खुमा रातो प्लेटमा दर्ता भएको भ्यान र टाटा मोडलहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । यी सवारीहरूले तरकारी बजारबाट सामानहरू ओसारपसार गरिरहेका छन् । ०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भएअनुसार रातो प्लेटमा दर्ता भएकोलाई निजी गाडी भनिन्छ । यस्ता गाडीहरूले यात्रु वा सामान बोकेर पैसा कमाउन नपाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, यी सवारीले मनलाग्दी रकम लिएर सामान ओसारपसार गरिरहेका छन् ।
कालीमाटीबाट जोरपाटी गएको भाडादर एक हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने यी गाडीले सामान ओसारेको तीन हजार रूपैया“सम्म लिन्छन् । गाडी साहुले व्यापारी र व्यापारीले उपभोक्ता ठग्ने भइरहेको छ । गाडी भाडासहित जोडेर व्यापारीले तरकारीको भाउ राख्छन् । यसको मार भने उपभोक्तालाई मात्र परेको देखिन्छ । किसानले प्रतिकिलो २० रूपैया“मा बेचेको तरकारी कालीमाटीका व्यापारीले ५० रूपैया“मा बेच्छन् । उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा त्यही त रकारीको भाउ एक सय २० रूपैयाँ पुगेको हुन्छ । बिचौलियाका कारण महँगी बढ्ने गरेको छ ।
तर, यसको अनुगमनमा सम्बन्धित निकाय मौन छ । यस्ता सवारीलाई न ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ, न यातायात व्यवस्था विभाग या कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, यी सबै निकाय यस विषयमा मौन छन् ।कालो प्लेटका गाडीहरूले राज्यलाई प्रत्येक चार महिनामा रोड पर्मिटको राजस्व तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी, छ महिनामा जाँचपास पनि बुझाउनुपर्छ । यिनीहरू घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएको हुनुपर्दछ । तर, पछिल्लो समय सामान ओसारपसार गर्ने रातो प्लेटका गाडीहरूले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । घरेलु र कम्पनीमा नगएपछि राज्यले राजस्व पाउँदैन ।
त्यस्तै, यिनीहरूले रोड पर्मिट र जा“चपासको शुल्क पनि बुझाउनुपर्दैन । तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्या अर्यालले तरकारी बजारमा ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि पहल गरेकी थिइन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पनि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पहल गरेका थिए । तर, कृषिमन्त्री अर्याल पदबाट हट्नेबित्तिकै ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्ने विषय हरायो । उनीपछि आएका मन्त्रीले चासो दिएनन् ।
वर्तमान कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पनि कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेर उपभोक्तालाई सहुलियत दिन चासो देखाएका छैनन् । उनले विगत ३५ वर्षदेखिको सिण्डिकेट हटाउन कुनै पहल गरेका छैनन् ।सरकारले ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउ“थ्यो । अहिले रातो प्लेटका कारण मौलाएको ठगीधन्दा आफैं बन्द हुन्थ्यो । सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा तरकारी र फलफूल उपभोग गर्न पाउ“थे । ढुवानी गाडीमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।
कृषि मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयबीचको टकरावले पनि ढुवानी गाडीको दर्ता नखुलेको हो । एयरपोर्टबाट चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सी दर्ता कुन मन्त्रालयले खोल्ने हो ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच विवाद छ । यही कारण हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नया“ दर्ता खोलिएको छैन । यातायात व्यवसायीहरूको इसारामा चलेका यी मन्त्रालयले कहिल्यै पनि सिण्डिकेट हटाउन सक्दैन । नया“ दर्ता खोल्ने, सिण्डिकेट हटाउने, भाडा निर्धारण गर्ने, यातायात ऐन बनाउने पहिलो अधिकार यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई मात्र छ । यातायातमन्त्री महासेठ मन्त्री पदबाट हटेपछि आएका कसैले पनि कालो प्लेटको सवारी दर्ता खोल्न चासो दिएनन् ।
अहिलेका यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि कालो प्लेटको सवारीमा नया“ दर्ता खोल्नको लागि चासो दिइनन् । यसलाई रोक्नमा ट्याक्सी व्यवसायी र ढुवानी गाडीको हात छ । उनीहरू हप्तैपिच्छे मन्त्री भेट्न मन्त्रालय पुगिरहेको हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई त्यति अधिकार छैन । यता, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार कालो प्लेटको गाडीको नया“ दर्ता खोल्न खोजिए पनि मन्त्री यादवले नमानेपछि रोकिएको हो । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट नहटाउ“दा एकातिर जनता पीडित बनेका छन् । अर्कोतिर महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एयरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा ०५० सालदेखि सिण्डिकेट छ । एयरपोर्टमा त्यतिखेर २०७ वटा ट्याक्सी थिए ।
अहिलेसम्म २०८ वटा भएको छैन । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीहरूमा मिटर जोडिएको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको ट्याक्सी भाडा प्रतिकिमि ७५ रूपैयाँ छ । तर, एयरपोर्टबाट अनामनगर आउ“दा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । मिटर नभएपछि चालकहरूले यात्रुसँग हचुवाको भरमा पैसा लिन्छन् । ०५७ जेठ १७ मा कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । अहिले पाँच हजार छ सय ५० मा रहेको छ । ०७२ जेठ २८ मा सरकारले एक हजार आठ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।
सोही वर्षको २१ चैतमा एक हजार पा“च सय ट्याक्सीको दर्ता खोलियो । उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छन् । त्यो पनि नया“ र पुराना गरेर । उपत्यकाको जनसंख्या लगभग एक करोड पुग्न लागिसकेको छ । ०७८ कात्तिक ८ मा बागमती प्रदेशकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले यातायातमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र नया“ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न निर्देशन दिएका थिइन् ।
यता, बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो दिएका छैनन् । नया“ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न ट्याक्सी व्यवसायीको दबाब छ ।महँगो ट्याक्सी भाडा तिरेर थोत्रा ट्याक्सी चढ्न यात्रु बाध्य छन् । अहिले भएका ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई सेवासुविधा दिन सकेका छैनन् । यात्रुले भनेको ठाउ“मा पनि यी ट्याक्सीलाई जान हम्मेहम्मे पर्छ ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेर यात्रुलाई सेवा दिनुको सट्टा मन्त्री दाहालले झनै भाडा बढाइदिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्यले दिएको निर्देशन व्यवसायीकै दबाबमा खारेज गरिदिए । बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयले ट्याक्सीको संख्या घटेको र भएको ट्याक्सीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको भनेर यातायात मन्त्रालयसँग पाँच हजार ट्याक्सीको माग गरेको थियो । साथै, वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न भनिएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अनि कहाँ हट्यो सिण्डिकेट ? सिण्डिकेट हट्यो भनेर कहिलेसम्म ढाँट्ने सरकार ?
-अनुषा थापा
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ९, २०७८ ११:०८
