नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेस“गै मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आफ्नो सुझाव नसमेटेको गुनासो गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको बताएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी आउनुपर्ने समीक्षाले झन् निराश बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहु“दा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिकोअर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा बैकहरूलाई अझै कस्ने संकेत गरेको छ । समीक्षामा ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । पुनरावलोकन गर्ने भन्नुको अर्थ यी क्षेत्रमा जाने तथा गएका कर्जालाई कडाइ खोजिनु हो । तर, यस्तो कर्जामा कडा वा खुकुलो गरिने भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसको निक्र्योल पछि सर्कुलरमा हुने बताइएको छ । बढ्दो तरलता अभाव र बाह्य असन्तुलनलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै ल्याएको पुनर्कर्जा सुविधालाई हटाउ“दै जाने घोषणा गरेको छ । पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत बढाइएको छ । यसअघि पा“च प्रतिशत रहेको पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाएर सात प्रतिशत पु¥याइएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको व्यवस्थालाई भने यथावत् राखेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको ४/१२ को क्याप (कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सेयर धितोमा राखेर एउटा बैंकबाट चार करोड रूपैया“सम्म र समग्र बैंकिङ च्यानलबाट १२ करोड रूपैया“सम्म मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था)लाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको हो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग उठे पनि राष्ट्र बैंकले यसको सम्बोधन गरेन । यद्यपि, यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा खासै प्रभाव नपार्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले समीक्षाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने भए पनि मौद्रिक नीति लगानी, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, व्यापारलगायत समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई सही ट्र्याकमा अगाडि बढाउन मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण औजारको काम गर्दछ । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएलगत्तैतरलता अभावको समस्या चुलिएको अवस्था छ ।
यसलाई मध्यनजर गरेर नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा ल्याएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरिनु सकारात्मक छ । तर, निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया हेर्दा राष्ट्रबैंकले अनावश्यक कडाइ गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंककाे नीति मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डो¥याउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सकारात्मक सन्देश दिन राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ९, २०७८ ११:१२