काठमाडौं– सरकारले नेपाली भूमि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीनलगायत विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
‘सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँगको अनुदान सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको एक दिनपछि उक्त प्रतिबद्धता जनाएको हो । आइतबार संसद् बैठकबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउने मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी, एमसिसी कम्प्याक्ट प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्ने गठबन्धनका दलहरू, प्रतिपक्षी दल, सभामुख, सांसदलगायतलाई धन्यवाद दिएको छ ।
मुलुक दुर्घटनाबाट बच्यो : अध्यक्ष दाहाल
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि मुलुक दुर्घटतनाबाट बचेको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले सोमबार आफ्नै निवास खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त धारणा राखेका हुन् । राजनीतिक उपलब्धि खतरामा पर्नुका साथै शान्ति प्रक्रिया तधरापमा पुग्ने अवस्थामा देखिएकाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि देश दुर्घटनाबाट बचेको छ, संविधान बचेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘गठबन्धन बच्ने त खासै ठूलो कुरा रहेन, मुलुक प्रतिगामीको हातमा जानबाट बचेको छ, यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ, एमसिसी अनुमोदन भएपछि म निकै खुसी छु ।’
एमसिसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले सुरुदेखि नै निरन्तर पहलकदमी लिइरहेको उनले दाबी गरे । ‘एमसिसी अनुमोदन नहुँदा सरकार परिवर्तन मात्र नभइ प्राप्त उपलब्धि नै उल्टने खतरा थियो, गठबन्धन तोड्दै नयाँ समीकरण बनाउने तयारी अगाडि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘प्राप्त उपलब्धिलाई दुर्घटना हुन नदिन उपायको खोजी गर्नुपर्यो ।’
एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुर्याउँछु भनेर आफूले पहल गर्दा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाइएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसिसीकै कारण मुलुक, संविधान र लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था देखिएपछि यसलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अगाडि बढाइएको बताए । एमसिसीलाई निश्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले तत्कालीन नेकपाकालमै आफूले संकल्प प्रस्तावसहित अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पार्टीमा राखेको भए पनि त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको उनले आरोप लगाए । उक्त प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग पनि राखेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस यसमा सहमत थियो, तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौताको एक अक्षर पनि परिवर्तन हुँदैन भन्नुभयो, त्यसपछि संसद् विघटन के के भयो ।’
‘एमसिसीसम्बन्धी भ्रम तोडियो’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी भ्रम र अन्योल समाप्त भएको बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सहमतिमा सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाले एमसिसी सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका भ्रम र सन्देहलाई चिर्न ठूलो मद्दत पुगेको बताए ।
‘अब एमसिसी अनुदान सहयोगअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चित भएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निरन्तरको प्रयास, धैर्यता, लचकता, सुझबुझ पूर्ण सोच र निर्णयका कारण एमसिसी अनुमोदनमा सबैको सहयोग जुटाउन सहज भएको हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्राविधिक कारणले अनुमोदनको प्रक्रियामा संलग्न नभए पनि एमसिसीका पक्षमा नै रहेको नेता महतको भनाइ थियो ।
गठबन्धनबाट बाहिरियो जनमोर्चा
एमसिसी सम्झौताको विपक्षमा रहेको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकपछि राजमोले गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गरेको हो । गठबन्धनबाट देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पुगेको राजमोको भनाइ छ ।
‘पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको हाम्रो पार्टीबाहेकका चार पार्टीले एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गराउन षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम् र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनुपर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राजमोले एमसिसी सम्झौता खोरज गर्नुपर्न अडान राख्दै आएको थियो ।
