अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनस“गको सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) संसद्बाट अनुमोदन भएको दुई दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो ।
एमालेले एमसिसी पारित गर्दा त्यससँगै अनुमोदन गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को कुनै अर्थ नहुने बताएको छ । साथै, उसले सत्ता गठबन्धनका दलहरूले लाज ढाक्नकै लागि व्याख्यात्मक घोषणा अघि सारेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्दा आफूहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरणसमेत नबनाइ एमालेलाई पाखा लगाउने काम भएको आरोप लगाए । आइतबार संसद्बाट एमसिसी पारित हुँदा एमाले सांसदहरू वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए ।सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएयता एमालेले लगातार संसद् बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसद् खुलाउन आफूले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सर्त एमालेले राख्दै आएको छ । एमाले सांसदहरूको अवरोधबीच आइतबार संसद् बैठकमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि एमालेले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पास भइसकेकाले अब राष्ट्रको हित प्रतिकूल नहुने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संसद्बाट पास गराउन सत्ता गठबन्धनका दलहरूको साथ नपाएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेस“ग सहयोगको याचना गरेका थिए । उनले पटक–पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरूलाई भेटेर यसबारे छलफल गरेका थिए । तर, एमाले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरोध नखोल्ने अडानमा कायम रह्यो । एमालेको उक्त अडानपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पुनः सत्ता गठबन्धनमै सहमतिको प्रयास गरे । सत्ता गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसिसी पास गराउने पक्षमा उनी लागेका थिए ।
तर, संसद्बाट पास नहुने देखेपछि दुई पटक संसद् बैठक स्थगित गर्न लगाए । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्ने डर थियो । जसकारण सत्ता गठबन्धनभित्र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसिसी पास गराउने सहमति बन्यो । उक्त सहमतिसँगै लामो समयदेखि गिजोलिएको एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनमात्रै भएन, सत्ता गठबन्धन पनि जोगियो ।
यता लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेले आफूलाई संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर नदिएको आरोप लगाएको छ । आफ्नै सरकार हुँदा संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने क्रममा एमाले सहभागी भएन । एमसिसीको बारेमा एमाले मौन रह्यो । उसको भनाइ थियो– पहिले हाम्रो माग पूरा गरेर संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाऊ, अनिमात्र एमसिसीबारे धारणा राख्छौं ।
एमाले एमसिसीको पक्षमा थियो, तर उसले बोलेन र एमसिसी अनुमोदन हु“दा प्रक्रियामै सहभागी भएन । एक हिसाबले एमालेले एमसिसीको विरोधमा भइरहेको सडक आन्दोलनलाइ पनि मध्यनजर गरेको थियो । एमसिसी पास होस्, तर आफ्नो पार्टीको भूमिका नदेखियोस् भन्ने चाहेको थियो । आखिर, त्यही नै भएको छ । एमालेले व्याख्यात्मक घोषणाको मात्रै आलोचना गर्दै एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । यसले एमसिसीमा एमालेको भित्री रणनीति सफल भएको प्रस्ट देखाउ“छ । त्यसैले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइयो भन्नुको खास अर्थ देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १८, २०७८ ११:३०