काठमाडाैँ - कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको बताइएकाे छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार प्रस्ताव अघि बढ्ने जानकारी दिएका हुन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलले फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।मन्त्री बडूले नियमावलीको व्यवस्थानुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको पनि जानकारी दिए । त्यसका लागि ११ जनाको महाभियोग सिफारिस समिति बन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
जबराविरुद्धको महअभियोग प्रस्ताव अलपत्र नपर्ने उनले बताएका छन् ।बुधबार संसद भवनमा कानुनमन्त्री बडुलाई पत्रकारहरुले महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘अलपत्र कहाँ पर्छ, पर्दैन । यसले आफ्नो स्वाभाविक कोर्स लिन्छ’ उनले भने ।
वस्तुगत आधारसमेत तयार गरेर पुनः संसद्मा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि तीन महिनाको समय पाउने पनि उनले जानकारी दिएका छन् । उनले भने “प्रतिनिधिसभाको आउने बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, यसबारे सल्लाह भइरहेको छ, किन भने समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सबैसँग सल्लाह गर्नका लागि अहिल समय लिइरहेका छौँ, अबको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ ।”
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।