[caption id="attachment_21641" align="alignright" width="221"]
रोशन कार्की[/caption]
नेपाल आयल निगम घाटामा गएको बहना बनाउँदै आएको पनि वर्षौं बितिसक्यो । मनलाग्दी कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप्दै दिन बिराएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै आएको आयल निगमको बदमासीको साक्षी सरकार बन्दा उपभोक्ताको भने ढाड भाँचिदै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरिँदै आएको उच्च दरको कर कहाँ र कुन अवस्थामा उपयोग गरेको छ भन्नेसार्वजनिक नगरी एकहोरो मूल्यवृद्धि गर्दै जाँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । एकातर्फ निगमका कर्मचारीकै संलग्नतामा अत्यधिक मात्रामा हुँदै आएको चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले चाहेको छैन भने अर्कोतर्फ निगम घाटामा गएको भन्दै उपभोक्ताकै रगत चुसेर बोनस खानसमेत पछि हटेको छैन ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सस्तो भएको बेला निगमले भने मूल्य घटाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपालमा मूल्य नघटाएको रेकर्ड झिनो छ । तर,अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको बेला मध्यरात होस् या कुनै समय हतारहतार लागू हुने गरी मूल्य बढाइँदै आएको छ । यसैलाई निगमले ‘समायोजन’ भन्दै आएको छ । समायोजनको अर्थ हो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँ पनि मूल्य समान पार्नु । तर, निगमले ‘समायोजन’ गरेको भन्दै आएपछि पनि पेट्रोलमा अत्यधिक मात्रामा नोक्सान रहेको छ भन्दै एकहोरो रटान लगाउँदै मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ ।
निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा अहिले १० अर्ब तीन करोड रूपैयाँ रहेको जनाइएको छ । एकातर्फ कर्मचारीकै मिलिमतोमा हुने गरेको चुहावट रोक्नेबारे कुनै बहस भएको छैन । विभिन्न दलका नेता÷कार्यकर्तादेखि पत्रकारलाई समेत गैरकानुनी रूपमा निःशुल्क पेट्रोलियम पदार्थ दिएर भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिँदै आउनेमाथि पनि हालसम्म कारबाही भएको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ भन्सार शुल्क र पाँचरूपैयाँ पूर्वाधार विकास कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेका थिए ।
यसरी बढाइएको पूर्वाधार कर र भन्सार शुल्कबाट मात्रै खतिवडाले २२ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ जनताबाट असुल गरेका थिए । पेट्रोलबाट उठाइएको करले भ्युटावर र जलहरी हाल्ने काम भए । पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा जनताबाट पैसा असुलिँदै आएको छ । यो असुल्ने क्रमलाई जुनसुकै दलको सरकार आएपनि निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसबाट उपभोक्ता भने मारमा पर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई मार पर्न नदिनका लागि सरकारले असुलेको कर लिन छाड्नु पर्दछ । गत कात्तिक १८ गते (४ नोभेम्बर) मा भारत सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भारु पाँच र डिजेलमा भारु १० कर कटौती गरेर उपभोक्तालाई केही राहत दिएपनि नेपालमा भने सो करमा थप वृद्धि गरिएकोे थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले यातायातको भाडा बढ्न पुग्यो । यसले चौतर्फी मूल्यवृद्धि गराएको छ । भान्सादेखि कारखानासम्म महँगीले आकाश छोएको छ ।जुनसुकै सरकारले पनि राजस्व वृद्धि गर्ने एकमात्र उपाय पेट्रोलियम पदार्थलाई मुख्यबिन्दुमा राख्दै आएको छ ।
भन्सारमा न्यून विजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएकोतर्फ न अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको छ न राजस्व सचिवको । सिंगो राजस्व प्रशासन र मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य तोकिदिने र संकलन गर्नेमात्र एक उदेश्य लिएको पाइन्छ त्यसको असर उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ । जनतासँग असुलिएको पैसा अनुत्पादक र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा खर्च हुँदै आएको छ । निश्चय पनि कर उठाउन पाउनु राज्यको अधिकार भएपनि कुन–कुन शीर्षकमा कर उठाउने भन्नेबारेमा भने एक प्रकारको निर्णय सरकारले गर्नसक्नु पर्दछ । ताकि, सर्वसाधारणको रगत चुसेर निगम नाफामा जानुको कुनै औचित्य रहँदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
केही नाफाखोर व्यवसायीहरूको योजनामा आयल निगमलाई घाटामा देखाएर पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसमा मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ताको ढाड सेक्ने कामले निरन्तरता पाएको छ । निगम घाटामा गएमा त्यसको भर्पाई जनता अर्थात् उपभोक्ताले गर्नुपर्ने तर निगम नाफामा गएमा कर्मचारीले बोनस खान पाउने भएपछि अहिले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ सुरूदेखिनै लगाउँदै आएको कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) भने हटाउनेबारे सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन ।
जसकारण उपभोक्ताल ेअत्यधिक महँगोमा ग्याँस र तेल उपभोग गर्नुपरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिँदै आएको छ । तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको छैन । संकलन गरेको करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने थिए । तर सरकारले विभिन्न प्रकारका राजस्वका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य हुँदा पनि यस सम्बन्धमा कुनै चासो सरोकारवाला निकायले दिएको छैन ।
नेपालले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ ।सोही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्दै आएको छ । सोही मूल्यका आधारमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रूपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग रकम असुल गर्दै आएको छ ।
पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा चाररूपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५४ रूपैयाँ ९८ पैसा, डिलरलाई कमिसन चाररूपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च एकरूपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटरमा कर लगाएको छ ।डिजेलमा पनि विभिन्न शीर्षकमा राजस्व र भ्याट ३७ रूपैयाँ ९० पैसा, निगमको खर्च एकरूपैयाँ ४३ पैसा, ढुवानी भाडा तीन रूपैयाँ ५२ पैसा र डिलर कमिसन तीनरूपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर कर लगाउँदै आएको छ । पेट्रोल विलासिता वस्तुतर्फ परे पनि डिजेल अत्यावश्यकमा पर्ने गरेको अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ । डिजेलको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर पर्ने गरेको छ ।
डिजेलको मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट उठाउँदै आएको करको दर घटाउनुपर्ने सुझाव अर्थविद्हरूले दिँदै आएकोभएपनि सरकारले उक्त सुझावलाई सुनेको छैन । सरकारले पेट्रोलबाट भन्सार शुल्कतर्फ २५ रूपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्कतर्फ तीन पैसा, सडक सम्भार शुल्कतर्फ चाररूपैयाँ, पूर्वाधार विकास करतर्फ १० रूपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ एकरूपैयाँ १४ पैसा, वातावरण शुल्कतर्फ एकरूपैयाँ ५० पैसा र भ्याटतर्फ १३ रूपैयाँ १२ पैसा गरी ५४ रूपैयाँ ९८ पैसा राजस्व असुल गर्दै आएको छ ।
डिजेलबाट भन्सार शुल्कतर्फ १२ रूपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्कतर्फ तीन पैसा, सडक सम्भार शुल्कतर्फ दुई रूपैयाँ, पूर्वाधार विकास करतर्फ १० रूपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ ९७ पैसा, वातावरण शुल्कतर्फ एकरूपैयाँ ५० पैसा र भ्याटतर्फ १३ रूपैयाँ १२ गरी कूल ३७ रूपैयाँ ६५ पैसा राजस्व सरकारले असुल्दै आएको छ ।
सरकारले बजेटबाट डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रूपैयाँ र भन्सार शुल्क पनि १० रूपैयाँ पु¥याएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसमा सरकारले लगाएको करको बोझका कारण उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् । तर, चुहावट नियन्त्रण गर्दै कर घटाउनेतर्फ निगमले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
