काठमाडाै - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासमेत गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने परिकल्पना देशले गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
सरकारले दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा नेपाललाई परिचित गराउनेतर्फ अग्रसर बनेको उनले बताए ।
मन्त्री कार्कीले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कदम अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको माग भएको भन्दै सरकार त्यसतर्फ नै अगाडि बढेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई अरु मर्यादित गर्ने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।’
सरकार दक्षिण एशियामा प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रुपमा हामी परिचित गराउन चाहेकाे उनले बताए । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो सम्मान र यसलाई अझ समृद्ध गराउने कुरामा सरकार सधैँ सुझाव लिएर अघि बढ्ने जनाए ।
संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नभइ हाल संशोधित नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही कामहरु थालेको पनि उनले बताए ।
प्रविधिको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको समयको माग पनि छ, आवश्यक्ता पनि रहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
मन्त्री कार्कीले ६५–६९, ७०–७५, ७६–८० र ८० वर्ष भन्दामाथि उमेर समूहका ज्येष्ठ पत्रकारलाई क्रमशः मासिक ५,७, १० र १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने दिशातर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले देशमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने, देश कानूनी शासनले सञ्चालित हुने र जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गराउने काममा कुनै कसुर बाँकी नराखी काम गरिने प्रतिवद्धतासमेत जनाए ।
महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको ११ औँ संशोधन २०७८ का केही विषय, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरुमा मन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यसैका साथै महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
