मुलुकको अर्थतन्त्रले यतिबेला गम्भीर संकट झेलिरहेको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक बनेका छन् । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ । जसले गर्दा मुलुकको सोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको छ । चालु खाता घाटा पनि उसैगरी बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले मुलुकको सोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोड रूपैया“ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोड रूपैया“ले बचतमा रहेको थियो ।
सोधनान्तर स्थिति भनेको मुलुकमा भित्रिने कूल विदेशी रकम र नेपालबाट बाहिरिने कूल रकमबीचको अन्तर हो । सोधनान्तर स्थिति घाटामा हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानि“दैन । घाटा बढ्दै जाँदा यसले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
मुख्यतः व्यापार घाटा बढ्दै जानु र रेमिट्यान्स घट्नुले सोधानान्तर घाटा बढ्न पुगेको हो । यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खाता चार खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रूपैया“ले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । मूल्यवृद्धि ५.९७ प्रतिशत कायम भएको तथ्यांक छ । आयात ४२.८ प्रतिशत र निर्यात ८८.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिनै लाग्दासम्म सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यस अवधिमा पु“जीगत खर्च जम्मा २० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ । यता बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूआतबाटै सुरू भएको तरलताको समस्या हटाउन सरकारले सकेको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण ठप्प बनेको व्यापार व्यवसाय विस्तारै तंग्रिने तरखरमा रह“दा तरलता, मह“गीलगायतका समस्याको मारमा परेको छ । सर्वसाधारण पनि यसको मारमा परेका छन् ।
संकटतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले भाषणमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि सुधारको काम गर्न जरूरी छ । कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
साथै, विकास निर्माणका कार्यहरूलाई चुस्त बनाइ पुँजीगत खर्च बढाउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ ।