चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्दासम्म पु“जीगत (विकास) खर्चमा सरकार कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये सोमबार सा“झसम्म २०.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसले विकास निर्माणमा हुने खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको देखाउँछ ।
त्यसो त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर निर्देशन दि“दै आएका छन् । विकास खर्च बढी गर्ने सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर उनले मासिक रूपमा निर्देशन दिने गरेका छन् । उनले पु“जीगत खर्चका लागि लक्ष्य नै तोकेर निर्देशन दिएका थिए ।
मासिक रूपमा हुने समीक्षामा उनले दि“दै आएको निर्देशन पालना नभएपछि पछिल्लो समय ‘पुँजीगत खर्च बढाऊ’ भनिरहन पनि अप्ठ्यारो लागेको बताउन थालेका छन् । हुन पनि अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार खर्चमा नतिजा देखिएको छैन ।
गत बुधबार पनि अर्थमन्त्री शर्माले सोही निर्देशन दोहो¥याएका थिए । फागुन महिनासम्मको खर्चको समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सचिवहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ थियो । तर, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउन सम्भव देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष सक्न अब मात्र चार महिना बाँकी छ ।
उक्त अवधिमा बाँकी ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो त आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च बढाउने प्रवृत्ति रहेको छ । असार महिनाको अन्तिम समयमा दैनिक अर्बाैं रकम निकासा हुने गरेको छ । यो नेपालको पुरानो रोग हो । जुनसुकै सरकार आए पनि यसमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको सुरूमा काम नगर्ने र अन्तिममा बजेट सकाउन जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले एकातर्फ कामको गुणस्तर कमजोर बनाउने र अर्कोतर्फ वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हुने गरेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अन्तिम समयमा खर्चिएको रकमबाट राज्यले अपेक्षाकृत प्रतिफल पाउन नसक्ने उनीहरू बताउ“छन् ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको विकास निर्माणको काम समयमा नहुनु हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय र विकासे आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरूबीच नै आरोपप्रत्यारोप चल्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरूबाट प्रभावकारी काम नहुँदा खर्च कम भएको बताउँदै आएको छ । अर्थका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरू आफैंले मागेको रकम खर्च गर्न सक्दैन । जसको परिणाम अर्थतन्त्रमा नकारात्मक देखिन्छ । यता मन्त्रालयहरू भने अर्थलाई दोष लगाएर पन्छिने गरेका छन् । ती मन्त्रालयका अधिकारीहरू अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा फाइल अड्काइदिने, समयमा स्वीकृति नदिनेलगायत समस्या रहेको बताउँछन् । साथै, वन र मुआब्जाको विषयले पनि समस्यामा पार्ने गरेको बताउने गरेका छन् ।
पु“जीगत खर्चमा सुधार गर्ने प्रत्येक सरकारको घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुँदै आएको छ । यो समस्या समाधान गर्नकै लागि भन्दै संविधानमै तोकेर १५ जेठ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदासमेत सुधार देखिएको छैन । यसले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी निकायहरूमै कमजोरी रहेको देखाउँछ । त्यसैले अब निर्देशनको लागि निर्देशन र प्रतिबद्धताका लागि प्रतिबद्धता मात्र नभइ व्यवहारमा देखिने गरी पुँजीगत खर्च परिचालनको योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । असारे विकासको विकृति रोक्न सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्न जरूरी छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १, २०७८ १३:१४