काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले आचारसंहितामा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्नाको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउ“पालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
शेर्पाले दायर गरेको रिट सोमबार दर्ता भएर मंगलबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई यस्तो आचारसंहिता निर्माण गर्नुको आधार र कारण लिखितरूपमा पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन र उक्त छलफलपछि आचारसंहिता रोक्न अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुनेबारे निर्णय गर्ने भनेको छ । जसका लागि चैत १२ गते पेसी तोक्न भनिएको छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाउ“मा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्ने,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदक शेर्पाले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कसले जित्यो, कसले हा¥यो भन्दा पनि मुख्य त विधिको शासनको कुरा हो । त्यही विधिको शासनका लागि मैले रिट दायर गरेको हो,’ उनले प्रभाव दैनिकस“गको कुराकानीमा भने ।
आयोगले तयार पारेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ गत बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसमा स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिताको दफा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा÷पारिश्रमिक लिने व्यक्तिको राजीनामासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
