काठमाडौं– आउँदो ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय निर्वाचनमा पहाडी जिल्लाको वडाध्यक्षको तयारी गरिरहेका एक विद्यार्थी नेताले केही दिन पहिले भनेका थिए– ‘चुनाव त साह्रै महँगो हुन थालेछ । कम्तीमा १० लाख चाहिने भयो । कहाँबाट जुटाउनु त्यत्रो पैसा ?’
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा पराजित जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–५ का एक नेताले त्यतिबेला प्रतिमतदाता पाँच हजारका दरले रकम बाँडेको सुनाए । उनले वडामा कति जनालाई त्यस्तो रकम बाँडे त्यो त खुलाएनन् तर, चुनावमा पराजित भएका उनी फेरि नउठ्ने निर्णयमा पुगेका छन् । ‘अघिल्लो चुनावकै ऋण तिरेर सकिएको छैन । फेरि त कसरी उठ्नु ?,’ उनले निरासा पोखे ।
यी फरक प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अहिले चुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका सबैलाई खर्चकै पिरलो छ । खर्चको जोहोमा जुटेका उनीहरूको ठहर छ– चुनाव निकै महँगियो । चुनाव महँगिदै गएको प्रसंगलाई बल पुग्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाको । उनले निकै डरलाग्दो विषय खुलासा गरे । शनिबार कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ इलाम–काठमाडौं सम्पर्क समितिको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नो छ करोड रूपैयाँ खर्च भएको सुनाए । प्रतिनिधिसभामा नवलपरासीबाट निर्वाचित उनले चुनावैपिच्छे आफ्नो खर्च बढिरहेको बताए ।
कोइराला नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट तीनपटक निर्वाचित भएका थिए । ‘पहिलो चुनावमा मेरो खर्च ८० हजार रूपैयाँ थियो । दोस्रो चुनावमा तीन करोड र लास्ट चुनावमा छ करोड । ल भन्नुस् त तपाईंहरू कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ, मेरो क्षेत्रबाट ? म छोड्न तयार छु । तपाईंहरूले कम्तीमा छ-सात करोड त्यहाँ (खर्च) गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
कोइरालाको आशय एकातिर त्यहाँ आफूबाहेक अर्कोले चुनाव लड्न सक्दैन भन्ने देखिन्थ्यो भने अर्कोतिर बढ्दो चुनावी खर्चको फेहरिस्त थियो । चुनावमा खर्च घटाइनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । ‘पहिलो चुनावमा ८० हजार खर्च भयो । किनभने, म मान्छेलाई चिन्दै चिन्दिनथेँ । नौलो ठाउँ थियो । सातवटा गाविस थियो । पहाडमा मलाई उठाएर लिएर गएका छन् । चिनिसकेपछि मूल्य (खर्च) त घट्नुप¥यो नि,’ कोइरालाले भने ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउने दायरा तोकेको थियो । उम्मेदवारले चुनावमा कति खर्च भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेका त हुँदैनन्, तर उनीहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा निकै बढी खर्च गर्ने गरेको तथ्य कोइरालाले खुलासा गरिदिए । शनिबारको कार्यक्रममा कोइरालाले ‘अफ द रेकर्ड’ भन्दै दायराभन्दा बढी खर्च गरेको स्वीकार गरे । उनले सम्बोधन गरिरहेको उक्त कार्यक्रमको भने विभिन्न मिडियाले प्रत्यक्ष्ँ प्रसारण गरिरहेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय निर्वँचनका उम्मेदवालाई लक्षित गरी यसअघि नै खर्चको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा पाँच लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख ५० हजार, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड रूपैयाँ खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । केही दलका नेताहरूले आयोगसँको छलफलमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
मूल्यवृद्धि धेरै बढिसकेकाले खर्चको सीमा हिजोकै जस्तो राख्दा अव्यवहारिक हुने कांग्रेसका एक नेताले बताए । मापदण्ड तोकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र आयोगसँग नभएको उनी बताउँछन् । उसो त आयोगले तोकेको सीमामा रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवारको संख्या एकदम न्यून रहन्छ । उम्मेदवारले आयोगले तोकेकोभन्दा १३६ प्रतिशत बढीसम्म खर्च गर्ने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । बढी खर्च गर्नेले धेरै मत पाउने भएकाले पनि खर्चका लागि उम्मेदवारबीच होडबाजी नै चल्ने गर्छ । जुन क्रमले आउँदो निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
चुनाव खर्च बढेको बढ्यै
प्रत्येक पटकको निर्वाचन महँगो हुँदै गएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ । २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा ८० करोड हाराहारी खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै, २०५१ सालमा सवा एक अर्ब र २०५६ सालमा दुई अर्ब ७५ करोड आसपासमा खर्च भएको देखिन्छ ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । २०७४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र समर्थकबाट ५० अर्ब ९६ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगबाट १८ अर्ब ४६ करोड खर्च गरिएको थियो । आयोग र दलबाट भएको कूल खर्च ६९ अर्ब ४२ करोड रहेको उक्त अध्ययनको आँकडा छ । यसअनुसार प्रतिमतदाता चार हजार ९२३ रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, सरकारी तथ्यांकले गत स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रूपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ ।
समितिले पछिल्लो प्रदेश र संघको ६२ अर्ब २१ करोड खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये, दलहरूले चुनाव जित्नका लागि ४५ अर्ब ९५ करोड खर्च गरेका थिए । १६ अर्ब २६ करोड आयोगका तर्फबाट खर्च गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमाभन्दा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कूल मतदाता खर्च कम देखिएको छ ।
प्रदेश र संघको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता चार ४० रूपैयाँ खर्च भएको छ । गत चुनावमा तीन तहका लागि कूल खर्च १३ अर्ब १६३ करोड खर्च भएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
आउँदो स्थानीय निर्वँचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आठ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ माग गरेको थियो । तर, अर्थले आयोगबाट माग भइ आएकोभन्दा ८४ करोड रूपैयाँ कम बजेट निकासा गरेको छ । अर्थबाट विनियोजन भएको रकम स्थानीय निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा खर्च हुने आयोगले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीका लागि चार अर्ब ४५ करोड ९४ हजार, प्रहरीका लागि एक अर्ब ३२ करोड ४९ लाख ७८ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरीका लागि ४४ करोड ५५ लाख ६४ हजार रूपैयाँ निकासा गरेको छ ।
