काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन हुन अब २९ दिनमात्र बाँकी छ । यही ३० वैशाखमा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले गत शुक्रबार (२५ चैत)देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । मतपत्र छाप्ने काम यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउनेलगायत कार्यहरूमा पनि आयोगले तीव्रता दिइरहेको छ ।
यस्तै, राजनीतिक दलहरू पनि पूर्णरूपमा निर्वाचनको तयारीमा होमिएका छन् । अहिले दलहरू उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायत केही दलले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गरिरहेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनले तीन दिनअघि मात्र चुनावी तालमेलको ‘मोडालिटी’ टुंग्याएको थियो । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले वैशाख ५ गतेभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी आबद्ध रहेका छन् । यसैबीच एमालेले पनि राप्रपा र परिवार दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । वैशाख १२ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशित गर्ने आयोगको कार्यक्रम छ । यसैगरी वैशाख १३ मा उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, वैशाख १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगको निर्वाचन कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
यसैबीच दलहरूले चुनावी घोषणापत्र तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउन दलहरूले आकर्षक योजनासहितको घोषणापत्र ल्याउने गरेका छन् । केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी भएपछि स्थानीयस्तरमा प्रतिबद्धता तय गरिन्छ । सोहीअनुसार दलहरूले घोषणापत्रको तयारी गरिरहेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार नै सत्तारुढ दल एवं पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा पारित गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले घोषणपत्रलाई आज बिहीबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । यसैगरी मओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीलगायत अन्य दल पनि घोषणापत्रको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा पारित
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावसमेत समेटेर घोषणापत्रको मस्यौदा पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति बनाएको थियो । बुधबारको बैठकमा थापाले पेस गरेको मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव समावेश गर्ने गरी घोषणापत्र पारित गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । ‘कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा घोषणापत्रमा भएका मूल विषयवस्तुलाई महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस सम्बन्धमा कार्यसम्पादन समितिका साथीहरूले आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘ती सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर मस्यौदा परिमार्जनसहित घोषणापत्र पारित गर्ने निर्णय गरियो ।’
आज टुंग्याउँदै एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीले तयार पार्ने घोषणापत्र वैशाख ९ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैअनुरूप एमालले घोषणापत्रको तयारी गरिरहेको छ । घोषणापत्रलाई बिहीबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ । बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा बसेको स्थानीय निर्वाचन प्रतिबद्धता मस्यौदा कार्यदलको बैठकले मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो ।
बैठकपछि एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मस्यौदा तयार भएको र कार्यदलको बैठकमा त्यसमाथि प्रारम्भिक छलफल गरेको जानकारी दिए । ‘छलफल भोलि पनि जारी रहनेछ । सम्भवतः भोलिसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित घोषणापत्र फाइनल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
राजमोको घोषणापत्र सार्वजनिक
पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले बुधबार बुटवलमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले घोषणापत्रको मूल नारा ‘गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ’ भन्ने तय गरेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आफ्नो शक्ति केन्द्रित हुने बताए । विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिसहित २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले चुनावमा अन्य दलसँग एकता गरेर गए पनि आफ्नो चुनावी एजेण्डालाई आफ्ना उम्मेदवारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिने तथा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गर्ने बताइएको छ । इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरी विदेशी आयातमाथि नियन्त्रण गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्न योजना तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
