काठमाडौं– लामो रस्साकस्सीपछि सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा टुंग्याएको छ । महानगरका विषयमा लगभग मंगलबार नै सहमति जुटाएको सत्ता गठबन्धनले बुधबार उपमहानगरपालिकामा पनि सहमति जुटाएको हो ।
यससँगै देशका छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनले सिट बाँडफाँड टुंग्याएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो टुंगो लगाएको हो । सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । गठबन्धन बैठकअघि शीर्ष नेता र संयन्त्रका नेताहरुबीच छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत भएको थियो ।
महानगरको प्रमुख/उपप्रमुखबारे मंगलबार नै सहमति भएको भनिए पनि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको थिएन । बुधबार महानगर र उपहानगरको प्रमुख÷उपप्रमुख गठबन्धन आबद्ध कुन दललाई दिने सहमति लिखितरुपमै भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छ । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसले तीन महानगरमा प्रमुख र तीन महानगरमा उपप्रमुख पाउनेछ । सहमतिअनुसार कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर, विराटगरको प्रमुख र भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्जको उपप्रमुख पाउनेछ ।
उपमहानगरतर्फ सात वटामा प्रमुख र चार वटामा कांग्रेसले उपप्रमुख पाउने सहमति भएको कांग्रेस नेता एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा तथा जितपुर–सिमरा, घोराही र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा पाउने सहमति भएको हो । सर्वाधिक चर्चा र चासोमा परेको भरतपुर महानगरपालिका अन्ततः माओवादी केन्द्रले नै पाएको छ । भरतपुर माओवादीलाई दिन नहुने भन्दै कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद भइरहेको थियो । भरतपुरका स्थानीय कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले यसमा अडान लिँदै आएका थिए ।
यसैमा असन्तुष्टि जनाउँदै भरतपुरका ५० जना सक्रिय कार्यकर्ताले पार्टी त्यागेको घोषणासमेत गरेका थिए । पार्टीभित्रको चर्को दबाबका बीच कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई दिन तयार भएका हुन् । मंगलबार देउवाले चितवन सभापतिलाई बोलाएर भरतपुर माओवादीलाई छाड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, चितवन सभापतिले भने स्थानीय नेता कार्यकर्ताको चाहनाविपरीत निर्णय नलिन आग्रह गरे पनि अन्ततः भरतपुर माओवादीलाई नै दिने गठबन्धनबीच सहमति भएको छ ।
माओवादीका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा र ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको कार्कीले बताए । यस्तै, माओवादी केन्द्रलाई जितपुर–सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख दिने सहमति भएको छ । गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख दिने सहमति भएको छ । कांग्रेस कास्कीका नेताहरुले पोखरा महानगरपालिका एकीकृत समाजवादीलाई छाड्न नसकिने अडान लिएका थिए । पोखरा महानगरकै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार कास्की र गण्डकी प्रदेशका सभापतिसहितका नेताहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । त्यसपछि एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा महानगर छाड्न कांग्रेस तयार भएको बताइन्छ ।
एकीकृत समाजवादीले २०७४ को चुनावमा नेकपा एमालेले जितेको पोखरामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै अडान लिएको थियो । सोही विवादले गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको थियो । तर, अन्ततः पोखरा एकीकृत समाजवादीलाई नै दिने सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा र विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखका साथै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा कलैया र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताए । बुधबारको बैठकपछि गठबन्धनले यसअघि जारी गरेको मापदण्ड, सहमतिको मर्म र भावनाअनुरुप सम्बन्धित समितिहरुको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेदवारहरुको चयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । साथै, सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा पँँचदलीय गठबन्धनभित्रै ‘मित्रवत प्रतिस्पर्धा’ गर्न सकिनेसमेत समझदारी भएको छ ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने तल्लो तहबाट उम्मेदवार टुंग्याउने सहमति यसअघि नै भएको थियो । नगर र गाउँपालिकामा बाध्यात्मक रूपमा तालमेलको निर्देशन नदिने निर्णय यसअघि नै गठबन्धनले गरिसकेको छ ।
महिला प्रतिनिधित्वको चिन्ता
सत्तारुढ दलहरूबीच तालमेलको सहमति भएसँगै महिला प्रतिनिधित्वको चिन्ता थपिएको छ । सहमतिअनुसार एक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने हुँदा महिला प्रतिनिधित्व खोसिने चिन्ता देखिएको महिला नेतृहरु बताउँछन् । कानुनतः एक दलले दुवै पदमा उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला नै उठाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले समेत एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन समयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफलपछि महिला सांसदहरूको जोडबलमा यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को ४ मा उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनमा ‘तर, दलले एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू हुने छैन’ भनिएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा छ हजार ४७३ वडामध्ये ६२ वटामा मात्रै महिला वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी ७५३ पालिकामध्ये आठ वटामा मात्रै महिला प्रमुख निर्वाचित भएका थिए ।
