नेपालमा तहगत राजनीतिको इतिहास वडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्न सुरु गरेको अवस्थाबाटै देखिन्छ। दरबार, भाइ भारदार, सैनिक, नातागोता र उनीहरुका मान्छेलाई राजनीतिक दाउपेचमा उचित ढंगले प्रयोग गर्ने नेतृत्वदायी कलाकै कारण नेपाल सधैँ स्वतन्त्र राजा र प्रजा मिलेर जोगाएको देशको रूपमा विश्वमानचित्रमा रहन सकेको देखिन्छ। भौतिक विकासले ल्याएका परिवर्तनमा मानवजगत रमाउन थालेपछि प्रकृतिप्रदत्त जीवनशैली र जीविकोपार्जनका प्रक्रियामा भिन्नता आउँदै गर्दा सक्ने र नसक्ने, हुने र नहुनेका बीचमा दूरी बढ्दै जान थालेपछि राज्यको आवश्यकता भयो। राज्यको उत्पत्ति नै भौगोलिक सीमा कायम, त्यसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र सुरक्षा गर्ने तथा आफ्नो सीमाभित्र बस्नका लागि शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको सुनिश्चितता गर्ने प्रयोजनका लागि भएको देखिन्छ।
स्रोत साधनको प्रबन्ध र वितरणको परिपाटी बसाइ पालिकाहरुले उपलब्ध गराउने सेवाहरुमा सबैको पहुँचमा न्यायसंगत वितरण गर्नका लागि राज्यव्यवस्था मिलाउने क्रममा भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार निर्माणको अवस्था आदिलाई मानक बनाई स्थानीय तहमा काम हुनुपर्ने विद्यमान संविधानले प्रस्तावना गरेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यलाई पूरा गर्न सहज वातावरण आवश्यक छ।
नेपाल राज्यलाई अञ्चल, जिल्ला, नगर वा गाउँ, वडा रहने गरी राज्य संयन्त्रको रेखदेख र निगरानीमा नागरिकलाई शान्ति सुव्यस्थाको अनुभूति गराई राज्यको तर्फबाट सेवा प्रवाह गर्ने र सेवा वितरणका लागि प्रबन्ध मिलाउने क्रममा नै राजतन्त्र, निर्दलीय व्यवस्था, संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय एकात्मक राज्य व्यवस्था, संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास नेपालको राजनीतिक इतिहास हो। विद्यमान संविधानले नेपालको शासन पद्धतिलाई संघीय गणतन्त्रात्मक हुने र तीन तहको सरकार (संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड) रहने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार एक संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय गरी मुलुकमा हाल ७६१ सरकार क्रियाशील छन्। राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले गर्ने गरी बाँडफाँड गरिएको छ। जसमा केही तीनै तहका साझा छन्, केही दुई तहका साझा र केही एकल अधिकारहरू निर्धारण गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रनिधिको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएको छ।
स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न, अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न र स्थानीय सरकारको सञ्चालनको प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकार ऐन २०७४ व्यवसथापिका संसदले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम पास गरेको र सोही ऐनअनुसार देशभरका ४६० गाउँपालिका र २९३ नगरपालिका तथा ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीले स्थानीय सरकारका रूपमा दैनिक प्रशासनिक, न्यायिक सेवा प्रबन्ध र प्रवाह गरेका हुन्।
यसरी संविधानमा स्थानीय तह भनिए पनि ऐनले स्थानीय सरकारको रूपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको व्यवस्था गरी तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकेको आधारमा सबै स्थानीय तहले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरे। जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार (संविधानको धारा २२०(७)) अनुगमनको अभ्यास गरे। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारहरु संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको व्याख्याका रूपमा २८४ वटा कार्यहरु गर्न सक्ने र त्यसका लागि आवश्यता अनुसार सम्बन्धित कार्यपालिकाले ऐन, कानुन निर्माण गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि पालिकापिच्छे विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु भएका छन्। साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सामाजिक विकासका कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएका छन्। तथ्यांकलाई पछ्याउँदा संघीयता कार्यान्वयनको पक्षञ समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहले हासिल गरेका उपलब्धि मध्यमस्तरको तर उत्साहप्रद देखिन्छ।
त्यसका अतिरिक्त वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा १२ मा कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम काम कर्तव्य हुने सोका लागि वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन (तीन वटा कार्य), तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण (तीन वटा कार्य), विकास कार्य (४१ वटा कार्य), नियमन कार्य (छ वटा कार्य) तथा सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने (३५ वटा) कार्यसमेत ८८ वटा ऐनले नै तोकेको छ।
स्थानीय तहको कार्यको अवस्था हेर्दा विधि, पद्धतिसमेतलाई संस्थागत गर्ने कार्य कमै छन् तर बीसौँ वर्षदखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा सामान्य नागरिकका सेवा प्रवाहबाहेक जनताले मागेका विकास आवश्यकताको पहिचान र स्रोत परिचालन गरी कार्यान्वयनको अवस्था थोरै तथा माथिबाट लादिएका योजना, कार्यक्रमहरु नै देशभरि सञ्चालन हुन्थे, जसबाट विकासमा अपनत्व तथा प्रतिस्पर्धा थिएन। जुन पछिल्लो पाँच वर्षभित्र भएका गतिविधि हेर्दा पनि थाहा हुन्छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि पालिकापिच्छे विभिन्न रचनात्मक कार्यहरु भएका छन्। साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सामाजिक विकासका कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएका छन्। विगत वर्ष २०७६/७७ बाट नेपाल सरकारले स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७ जारी गरी सबै पालिकाहरुलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको स्वमूल्यांकन गरी प्रतिवेदन संघमा पठाउने गरी विद्युतीय प्रतिवेदन प्रणालीमा स्थानीयले सूचना तथा तथ्यांकका प्रमाणित आधार समावेश गरी प्रतिवेदन पठाउनसक्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। यस कार्यविधिअन्तर्गत शासकीय प्रबन्ध, सांगठनिक स्वरूप र प्रशासन, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा मुख्य क्षेत्रमा पालिकाले गरेका कामका लागि १०० पूर्णांकको सूचक तोकिएको छ। सो सूचक पूर्णरूपमा हासिल भए एक नम्बर, अंशिक भए आधा ०.५ आउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उक्त वर्षमा ७५३ पालिकामध्ये ५५९ वटा पालिकाले स्वमूल्यांकन विवरण भरेका थिए। जसमा ५१.९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए। यही अभ्यास आव २०७७/७८ मा गरिँदा कूल ६९९ पालिकाले प्रतिवेदन भरेका तथा समग्रमा ५८.९८ प्रतिशत अंक आएको कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विद्युतीय सूचना बोर्डमा उल्लेख छ। यसरी तथ्यांकलाई पछ्याउँदा संघीयता कार्यान्वयनको पक्षबाट समग्रमा हेर्दा स्थानीय तहले हासिल गरेको उपलब्धि मध्यमस्तरको तर उत्साहप्रद देखिन्छ।
स्थानीय तहमा जति भौतिक पूर्वाधार बनाउन सक्यो त्यति आफूलाई सफल मान्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सोच तथा नागरिकले पनि भौतिक सुविधाको उपयोग स्थानीयमै सहजरूपले प्राप्त गर्दा अन्य अवसरहरु समेत थपिएको महसुस गरेका कारण स्थानीय तहको संस्थागत विकास र जनप्रतिनिधिप्रतिको दृष्टिकोणमा नागरिक तहमा खासै उपलब्धि भएको मानिएको छैन।
विकास निर्माण नै पहिलो आवश्यकता तथा स्थानीय तहमा जति भौतिक पूर्वाधार बनाउन सक्यो त्यति आफूलाई सफल मान्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सोच तथा नागरिकले पनि भौतिक सुविधाको उपयोग स्थानीयमै सहजरूपले प्राप्त गर्दा अन्य अवसरहरु समेत थपिएको महसुस गरेका कारण स्थानीय तहको संस्थागत विकास र जनप्रतिनिधिप्रतिको दृष्टिकोणमा नागरिक तहमा खासै उपलब्धि भएको मानिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गरेका तिकडमवाजी, आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी गठबन्धनको राजनीति हेर्दा माथिको कुरा सावित हुन्छ।
बितेको पाँच वर्षलाई स्थानीय सरकारको कामको मूल्यांकन तथा नागरिकमा आएको संघीयताप्रतिको बुझाइ र लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको नतिजामा पुग्न निम्न कुरामा अब के गर्ने भन्ने सोचका साथ राजनीतिक दलले स्थानीय चुनावमा जाने आफ्नो उमेदवारलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छः
-
- - निर्वाचित भएका महिलाले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न नदिएको, क्षमता विकासको अवसर नदिएको भन्ने गरेको तर आफ्नो कमजोरी के रह्यो र के क्षमता चाहियो भन्न पनि क्षमता देखाउन सकेका छैनन्।
- - संघीय कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरी रचनात्मक भन्दा पनि चुनौतीको भासमा छोडिदिने गरेको, भ्रष्टाचार गर्ने र गर्न चाहने स्थानमा बेथिति खर्च गरेको।
- - निर्वाचितहरु आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीमा भन्दा सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको।
- - पदमा टिक्न आफ्नो क्षमता देखाउनुभन्दा अरूको भर परेर समय गुजार्ने गरेको।
- - कार्यपालिकामा वस्तुनिष्ठ भएर छलफलका विषयमा आफ्नो विचार नराख्ने, के विचार राख्नुपर्ला भनेर गृहकार्य नगर्ने तथा सिक्ने जिज्ञासासमेत नराख्ने।
- - सामाजिक दृष्टिकोण, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी घेरालाई लक्ष्मण रेखा मान्ने तथा आफूलाई सुरक्षित राख्नमात्र ध्यान दिने।
- - निर्णय गर्दा विषयको गाम्भिर्यतामा ध्यान नदिने तर परिणाम फरक आएपछि आफैं अस्वीकार गर्ने बरू अरूलाई लान्छना लगाउने।
- - आरक्षण र सहज सुविधामात्र खोज्ने। सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभ र सहज वातावरण बनाएर आफ्नाहरुलाई (अरू महिलालाई) अवसर दिने संस्थागत संस्कारको विकास र रूपान्तरणको ख्यालै नगर्ने।
- - अवसर पाउँदा पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन साहस नगर्ने। भाषण गर्दा उत्तेजना र भावुक बनाए पनि कार्यान्वयनमा आत्मविश्वास र प्रस्ट बुझाइको गहिराइमा पुग्न नखोज्ने।
- - सार्वजनिक र निजी मामिलाको ख्याल नगर्ने।
- - घुमाउरो पाराले आफूले लाभको पदबाट प्रभाव पार्ने र महिला भएकोले त्यो भ्रष्टाचार होइन भन्न सहज मान्ने।
माथिको अवस्था महानगरदेखि दुर्गम गाउँपालिकामा कुनै न कुने रूपमा रहेको छ। नागरिकको संलग्नतामा देश सञ्चालनको लागि नीति, विधि बनाउने तथा उनीहरुकै माग र सम्भावनाका आधारमा घरदैलोमा सरकारका सेवा हाजिर गराएर नागरिकलाई सुखी बनाउँदै देशको विकास गर्ने अभिष्ट राखे पनि कार्यान्वयन संघीय तहमा नै कमजोर भयो। अर्थात् ७० प्रतिशत राष्ट्रिय आयको पोको बोकेर नागरिक सर्वोच्चताको कदर गर्दै विधिको शासन प्रणालीबाट नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण र परिचालन गर्नसक्ने शासन व्यवस्था हुने मानक भएको संविधानको भावना र मर्मअनुसार निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रमा जनाइएका प्रतिबद्धताहरु के-के थिए र ती अनुसार शासकहरुले विभिन्न तहमा बसेर कसरी कार्यान्वयन गरे भन्ने सवालमा आपसी सहकार्य र समन्वय कमजोर भएको पाइयो।
समावेशिताको नाममा ‘राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे’लाई अवसर दिने। लैंगिक समानताको कुरा गर्ने तर पुरुषवादी सोच र चिन्तनबाट निर्णय गर्ने अनि अधिकार दिँदा आफू पछाडि परिने त्रास पाल्ने प्रवृत्तिले गर्दा आर्थिक समृद्धिबाट नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याइ सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यमा थोरै प्रगति हासिल गरेको अहिलेको सरकार र त्यसको नेतृत्व सच्चिएर जनपक्षीय कार्यमा लागेको नतिजा नै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले राजनीतिक दलहरुले उमेदवार चयनमा कार्यक्षमता, योग्यता तथा सामाजिक हैसियतजस्ता विषयमा अब्बल भएका तथा अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो गरेका भ्रष्ट र अष्पस्ट नभएका व्यक्तिलाई जनताको सामु खडा गर्न सकुन्। र, नागरिकले पनि आफूलाई मन परेको नेता छान्दा उसको गुण, वैगुन बुझेर मात्र मत दिऊन्, यही शुभकामना छ।
(न्यौपाने जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका कार्यकारी महासचिव हुन्।)
