राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत राजाले आफ्नो राजपात तथा राजकिय व्यवहार जनता समक्ष चुरुस्त दुरुस्त पार्न एक मन्त्रीमण्डल गठन गरेको हुन्छ । त्यसका लागि भारद्वार मध्येबाट आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति छान्ने गरिन्छ र त्यसैको माध्यमबाट राजाले आफ्नो शासन सत्ता संचालन गरेको हुन्छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाले आफू खुसी नियुक्त गरेका मन्त्री तथा भारद्वारहरुबाट जनताको भावनालाई कुल्चिएर निरंकुशता लाड्न खोज्दा लामो जनसंघर्ष पछि मात्रै आधुनिक प्रजातन्त्रको उदय भएको हो ।
चुनाव भनेको सामान्यतया चुन्ने वा छान्नु हो । चुनावलाई निर्वाचन पनि भनिन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा ‘इलेक्सन’ समेत भन्ने गरिन्छ । चुनाव वा निर्वाचन प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको आधार हो । चुनाव जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने व्यारोमिटर तथा जनताको आन्दोलनकै स्वरूप हो ।
प्रजातन्त्रमा जनताका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत आफू शासित हुन खोजिन्छ । आधुनिक प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिका लगायत न्यायपालिका र कार्यपालिकामा समेत आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा हालसम्म पनि व्यवस्थापिका संसद बाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिकामा जनताको प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्थापिकामा जनताको बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष बनाई प्रधानमन्त्री बनाउने परम्परा राजतन्त्र सकिए पनि गणतन्त्रमा समेत त्यसको अभ्यास रहि आएको छ ।
आधुनिक नेपाल निर्माण पछि विकसित राजनीतिक गटनाले जहाँनिया १०४ वर्षे निरंकुश राणाशासन, २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना, २०१७ देखि २०४६ सम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना तथा बहुदलीय व्यवस्था, २०५२ मा सशस्त्र द्वण्द्व सुरु, २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड र निरंकुशता, ६२ र ६३को जनाआन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापना हुँदै संघीय गणतन्त्र स्थापना र २०७२ को संविधानले निर्देश गरे अनुरुपको संघीय राज्यको पुनसंरचना समेत भएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन आखिर जेजस्तो परिवर्तन भए तापनि जनताको साधारण जीवनस्तरमा मापन गर्न योग्य सकारात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन । देश २०७२ को संविधानको दोश्रो कार्यान्वयनको शत्रको रुपमा यही बैशाख ३० गते देशव्यापी रुपमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा छ । पहिलो शत्र कार्यान्वयनको रुपमा २०७४ सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश तथा संगीय सरकारले जनमुखी काममा भन्दा बढी नातावाद कृपावाद तथा शक्तिको आडमा मनपरीतन्त्रलाई प्रशय दिएको थियो ।
२०७६ चैत्र ११ देखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोनाका कारण सिर्जित बन्दाबन्दी वा लकडाउनमा जनता खाली खुट्टा हप्तादिन हिडेर गाउँ फर्किनु पर्ने र काम नहुँदा बाँच्नका लागि जनता खाद्यान्नको अभावमा जिउनुपर्ने तर सरकार तथा प्रतिपक्ष सत्ता र शक्ति भ्रष्टाचारको लडाईले जनता औषधी उपचार एवं सामान्य अक्सिजन समेत नपाई अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
त्यस्तै लामो समयदेखि विचाराधीन देशघाटी एमसीसी सम्झौता बहुमत जनताले चाहिँदैन भनेर विरोध र संघर्ष गर्दागर्दै राती व्याख्यात्मक टिप्पणीको संज्ञा दिएर झुक्याई पास गरियो ।
२०७२ को संविधानको दोश्रो कार्यान्वयन शत्रको सुरुवाट यही बैशाख ३० गते देशव्यापी रुपमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा रहँदा जनताको लागि केही काम नगर्ने राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई भोट नदिने वितृष्णाको रुपमा नो भोटको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ ।
हुन त पहिलो संविधान सभाको पटकपटक म्याद थपेर नि संविधान बनाउन नसक्दा २०७० कार्तिक २४ गते राइट टु नो भोट राख्नका लागि निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ लेखेको थियो जसलाई सर्वोच्चले उन्नत प्रजातन्त्रको रुपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरे तापनि नियमकानुन बनाउन ठूला राजनीतिक दल मान्न तयार नभएको कारण निर्वाचनमा नो भोटको व्यवस्था गर्न नचाहेको देखियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा विजयी हुने उम्मेदवारले ५०५ भन्दा बढी मत ल्याउने व्यवस्था नभएसम्म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने दृष्टान्त नेपाली राजनीतिमा थुप्रै छन् । जुन नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।यही बैशाख ३० गते देशव्यापी रुपमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको संगारमा ठूला राजनीतिक दल प्रति रहेको जनताको वितृष्णा हटाउन अनेक गठबन्धन या पदीय, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक लोभलालच देखाएर पारिवारिक फुटको नीति अंगालेको देखिन्छ ।
भोट हाल्ने नहाल्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो भनेर भोट नदिँदा जित्नुपर्ने हार्ने र हार्नुपर्ने जित्न सक्छ । राजनीतिक दलको पहिलाको घोषणापत्रको मिठासपनामा रहेको भ्रमलाई मुल्यांकन गर्दै हाल घोषणापत्रले कति सम्म सार्थकता पाउने हो स्वविवेग पनि प्रयोग गरौं ।हुन यो स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय छरछिमेकका दाजुभाई, दिदिबहिनी नै उम्मेदवार हुने भएकोले त्यस्ता विचारहीन र राष्ट्रप्रति गद्दार नेताहरुको डरधम्की, लोभलालच तथा लहलहैमा लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु सिबाय अरु केही होइन भनेर सचेत सजग हुनैपर्छ ।
यसर्थ कोरोनाकालमा देखाईएका राजनीतिक दलहरुको व्यवहार र राष्ट्रधाती एमसीसी पास गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो अनेकौं भ्रामिक हडकण्डा गर्ने राजनीतिक दललाई पराष्त गरी देशलाई माया गर्ने देशभक्त पार्टीको उम्मेदवारलाई अमूल्य मत दिई जिताऔं ।
(लेखक सत्यराम कासिछ्वा, भक्तपुर,बिएड नेपाली विषयमा अध्ययनरत)
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १८, २०७९ १२:३४
