काठमाडाैं- खेतीयोग्य जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
भूउपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू यस्ता छन् ।
--भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने,
- नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने,
- संघीय तहले देशभरीको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने, संघले तयार गरेका नक्सा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने
ड्ड स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने,
- माथिका क्षेत्रहरुले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमति लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने,
- एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रहरु ९उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र० वर्गीकरण गर्न सक्ने,
- वर्गीकरणको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने,
- वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजूरी गर्न पाउने,
- तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरिने, संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, प्रादेशिक र संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, भूउपयोग योजना तयार गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र सो को आधारमा तयार भएको नक्सा डेटासमेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने, भूउपयोग योजना (संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय) सरकारले तयार गरी भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नु पर्ने, कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा भूउपयोग योजनास“ग आबद्ध गरी सो योजनाको आधारमा सञ्चालन गर्ने,
- स्थानीय कार्यान्वयन समितिमार्फत् भूउपयोग योजना कार्यान्वयन हुने, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीले ७ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने गराउने,
- संघीय भूउपयोग परिषद्, प्रादेशिक भूउपयोग परिषद्, स्थानीय भूउपयोग परिषद्, स्थानीय कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत संरचनामार्फत तीनै तहमा भूउपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने,
- एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृ क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद्ले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने,
-महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने,
ड्ड विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने,
ड्ड जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने,
-कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने
ड्ड नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा, काबुबाहिरको पारिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बा“झो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने,
- कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने, अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने
-उजुर तथा पुनरवेदन गर्न सकिने, संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन सकिने।।।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १९, २०७९ १०:३२
