बुटवल- लुम्बिनीमा दुई महिनापछि थन्क्याएर राखिएका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
‘कार्यविधि बनाएर थन्क्यिाइएका विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय काठमाडौंमा सम्पन्न लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले गरिसकेको छ’, कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले भने ।
कोषको बैठकले कार्यविधि निर्माणका लागि तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको छ । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विश्वराज पौडेल र राजेश शाक्य सदस्य छन् ।
एसियाली विकास बैंकले डेढ वर्ष अगाडि लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै पाँच वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । बैंकको क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडको लागतमा बस तथा ट्याक्सी भित्रिएका हुन् ।
सरकारले यी सवारी साधनका लागि साढे तीन करोड भन्सार शुल्क ब्यहोरेको छ । यी गाडी सञ्चालनमा आए लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनीभित्र र बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा घुम्न सहज हुने सदस्यसचिव शाक्यको भनाइ छ ।
ती साधन सञ्चालनका लागि भन्दै कोषले ‘चार्जिङ स्टेशन’समेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, कार्यविधि नबन्दा विद्युतीय गाडी थन्किएका थिए ।
बैंकले पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयका नाममा ती गाडी पठाएको भए पनि अझै मन्त्रालयले कोषलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । कार्यविधि बन्नु अगाडि नै ती गाडीलाई कोषको नाममा ल्याइने सदस्य सचिव शाक्यले बताए ।
‘कोषको नाममा ल्याइसकेपछि कार्यविधि निर्माण हुन्छ, कोष आफैंले गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधिमै टुङ्गो लगाउँछौँ’, उनले भने ।
१९ सिट क्षमताका ती बस अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन् । बसमा कार्ड भुक्तानी गर्ने ‘अटोमेटिक सिस्टम’ जडान गरिएको छ । यी बसहरू एक पटक ‘फुल चार्ज’ गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने बताइएको छ ।
कोषको बैठकले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै कोभिड सक्रमणका बेलामा मायादेवी मन्दिर बन्द रहेको उक्त समयमा ‘सेन्ट्रल क्यानल’मा डुङ्गा चलाउने, माला पसल चलाउने र पार्किङ ठेक्का लिएका व्यवसायीको मन्दिर बन्द रहेको अवधिभरको कोषले लिनुपर्ने रकम दायित्व छुट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसैगरी, उत्खनन कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधान व्यवहारमा नमिलेको भन्दै पुरातत्व विभागले तयार गरी पारित गरेको ‘पुरातात्विक उत्खनन सम्बन्धी मापदण्ड २०६५’ लाई आधार मानी उत्खनन गर्ने र गराउने निर्णय गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आगामी नोभेम्बर र डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको सदस्य सचिव शाक्यले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २२, २०७९ १०:४५
