केप टाउन– दक्षिण अफ्रिकाको तल्लो सदन राष्ट्रियसभाले बुधबार राजनीति दलको आम्दानी खर्च नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेको छ ।
यो विधेयकसँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन (पिएआईए)मा पनि संशोधन भएको छ । दलसम्बन्धी यस विधेयकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट एक लाख रान्ड (छ हजार ७३९ अमेरिकी डलर)भन्दा बढी रकम चन्दा लिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको अभिलेख राख्नुपर्ने र कसैले सूचना माग गरेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसद्का प्रवक्ता मोलोटो मोथापोका अनुसार संशोधित विधेयकमा राजनीतिक नेताले आवधिकरूपमा अभिलेख सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यस्तो अभिलेख पा“च वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन २१, २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सूचनाको हकबाट उन्मूक्ति दिने प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो । रासस÷सिन्ह्वा
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २२, २०७६ १०:४६