सुदूरपश्चिम- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएसँगै गहुँको उत्पादकत्व पहिलेको तुलनामा वृद्धि भएको छ । गहुँ बालीको सुपर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको क्षेत्रमा गहुँको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर पाँच दशमलब पाँच मेट्रिक टनसम्म पुगेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वय इकाइ कैलालीका प्रमुख कलसराम चौधरीले बताए। “पहिलो वर्ष यो बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर दुई दशमलब नौ मेट्रिक टन रहेकोमा दोस्रो वर्ष वृद्धि भएर तीन दशमलब सात मेट्रिक टन पुगेको थियो,” उनले भने, “चालु वर्षसम्म आइपुग्दा गहुँ बालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर पाँच दशमलब पाँच मेट्रिक टनसम्म पुगेको छ ।”
सुपर जोन कार्यक्रमसमेत गरी जिल्लाभरि झन्डै ३४ हजार हेक्टरमा गहुँको खेती हुने गरेको छ । जिल्लाभरिको उत्पादकत्व राष्ट्रिय उत्पादकत्वभन्दा बढी अर्थात् प्रतिहेक्टर दुई दशमलब ५१ मेट्रिक टन रहेको जनाइएको छ । तेलहन बालीको ‘जोन’ क्षेत्रमा तेलहनको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर शून्य दशमलब नौबाट वृद्धि भएर एक दशमलब तीन मेट्रिक टन पुगेको तथ्याङ्क कार्यालयसँग छ । प्रतिकूल मौसमका कारण यो बालीको उत्पादकत्व भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
चालु वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको धान बालीको ‘जोन’ क्षेत्रमा गरिएको बालीको उत्पादकत्वको तथ्याङ्क भने सङ्कलन गर्न बाँकी छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकासहित घोडाघाडी नगरपालिका–१०, ११ र १२ र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको ५, ७, ८, ९, १० र ११ वडाको झन्डै दुई हजार ३०० हेक्टर जग्गामा छ वर्षदेखि गहुँ बालीको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । गहँु बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुको वर्ष एक हजार २५० हेक्टरमा गहुँ बालीको खेती गरिएको थियो । बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका तथा घोडाघोडी र भजनी नगरपलिकाको विभिन्न वडामा पाँच वर्षदेखि तेलहन बालीको जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
चालु वर्षदेखि धान जोन कार्यक्रम जिल्लाको जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका तथा भजनी नगरपालिकाको विभिन्न वडामा सञ्चालन भइरहेको छ । कृषि उत्पादन वृृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको हो ।
जोन र सुपरजोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि पर्याप्त बजेट अभावको कारण बालीहरुको खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तार गर्न नसकिएको बताइएको छ ।
परियोजनाको कार्यक्रममा समेटिएका किसानलाई कृषि यन्त्र उपकरण खरिदका लागि पचास प्रतिशत, बीज वृद्धि कार्यक्रमका लागि पचास प्रतिशत र साना सिँचाइ निर्माणमा ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसबाहेक विभिन्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९ १५:२७
