काठमाडौं- पाँच महिना पहिले बनाएको घर गत वर्षको बाढीले बगाएपछि मेलम्ची नगरपालिका–११ फट्टेका धनबहादुर श्रेष्ठको परिवार अहिले भाडामा बसिरहेको छ । आफूले दुःख गरी कमाएको केही रकम र ऋण गरी बनाएको घर बगाएपछि उनी घरविहीन भएको हो ।
दुवाचौर जाने झोलुङ्गे पुल नजिकै कोठा भाडामा उनको परिवार बस्दै आएको छ । जसोतसो ऋण खोजेर जग्गा किनी बनाएको घरमा गत वर्ष असार १ गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढी पसेको थियो । उनी अहिले बसेको बस्ती पनि सुरक्षित छैन । उनी भन्छन्, “दनुवार गाउँमा आएको पहिरोले फट्टेका बस्तीमा जोखिम बढेको छ ।”
धनबहादुर जस्तै फट्टेका रमेश श्रेष्ठ र रामबहादुर दनुवारको ब्यथा पनि उस्तै छ । असार १ र त्यसपछिको बाढीले कतिपयको घर बगायो । कतिको घर ढलेको जस्ताको तस्तै छ । कतिपय परिवार यस वर्ष पनि पोहोरको जस्तै बाढी आउने हो कि भन्ने त्रासले कुम्लो, कुटुरो बोकेर अन्तै गएर भाडामा बस्न थालेका छन् । बाढीले भएको जग्गा बगरमा परिणत गरिदिएपछि कतिपय परिवार चौतारा, काठमाडौँ विस्थापित बनेका छन् ।
गत वर्ष बाढीका कारण घर बगाएर आश्रयविहीन बनेकाको पीडा एकाथरि छ भने घर भएर पनि असुरक्षित भएका स्थानीयबासीको पीडा बेग्लै छ । बाढीले नभत्काए पनि असुरक्षित बस्तीका घरमा नागरिक ढुक्कले बस्न पाएका छैनन् । गत वर्षको बाढीले बढी क्षति पु¥याएको हेलम्बु, पाँचपोखरी तथा मेलम्चीका बासिन्दालाई कतिबेला बाढी आउने हो भन्ने त्रासले छाडेको छैन ।
वर्षायाम लागेदेखि एक दिन पनि राम्रोसँग निदाउन नसकेको हेलम्बु–२ का गङ्गानाथ भण्डारीले बताए । खोला किनारमा रहेको घरमा कुन दिन खोला पस्छ भन्ने त्रास उनको परिवारमा छ । उनी भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष घर नभत्किएपछि बसिरहेको छु तर कुन दिन केही हुन्छ कि भन्ने डर छ ।” राति खोला बढ्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्र गएर रातभर जाग्राम बस्ने गरेको हेलम्बु–२ किउलका विमला भण्डारी बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बल्लबल्ल बनाएको घर छोडेर कहाँ जाने ? घर हेर्दा सग्लै छ छोड्न पनि गाह्रो र ढुक्क भएर बस्न पनि नसकिने छ ।”
सरकारले बाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकालाई रु पाँच लाख तथा जग्गा नहुनेलाई थप रु तीन लाख दिने बताए पनि अझै प्रभावितको हातमा पुग्न नसकेको यहाँका पालिकाहरुले जनाएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बाढी प्रभावितलाई विभिन्न सङ्घसंस्था तथा पालिकाको सहयोगमा अस्थायी बासस्थान बनाएको बताए ।
उनले भने, “छिटोभन्दा छिटो प्रभावितलाई थप रकमसहित घर तथा जग्गा किन्न रकम दिन सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
एकैपटक ठूलो क्षति हुने गरी मेलम्ची नदीमा बाढी आएको एक वर्ष बितेर अर्को वर्ष लागिसक्दा पनि प्रभावितले राहतको महसुस गर्न नपाएका हुन् । यस वर्ष पनि वर्षासँगै आएको बाढीले फेरि स्थानीयवासीको बासोबास र जग्गा जमिनमा क्षति गर्न थालिसकेको छ । प्रभावितले सुरक्षित आवाससँगै आयआर्जनका कार्यक्रम र बाटो, पुल चाँडो निर्माणको माग गरेका छन् ।
घर बगाउँदा वा बाढीका कारण बस्न नमिल्ने हुँदा अरुका घरमा भाडामा वा अस्थायी संरचना बनाएर बसिरहेका नागरिक यो वर्षको वर्षाले सडकमा क्षति पु¥याउँदा आवतजावत गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् । गत वर्ष असारमा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले सात पक्की पुल र ११ झोलुङ्गे पुल बगाएपछि अस्थायीरुपमा ह्युमपाइप राखेर आवतजावत तथा यातायात सञ्चालन गरिएको थियो ।
हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीको गरी ५५१ घर बाढीले बगाएको थियो भने ५४ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो । बाढीका कारण २६ जनाको मृत्यु भयो । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै रेडियो मेलम्ची तथा ३३ वटा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।
बाढीका कारण घरबारविहीन हुने परिवारमध्ये ३३८ परिवारले आवास निर्माण अनुदानवापतको पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
“निजी आवास अनुदानतर्फ मेलम्चीमा १५६ लाभग्राही र हेलम्बुमा १८२ लाभग्राहीको खातामा केही रकम पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले जानकारी दिए।
निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम नयाँ घर बनाउन अनुदान उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताए । स्थानीय तहबाट जिल्लामा र जिल्लाबाट प्राधिकरणमा सिफारिस भएर आउने उनले बताए।
मेलम्ची, हेलम्बु क्षेत्रमा अध्ययन सुरु भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि एशियाली विकास बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले सोही आधारमा प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ ।
मेलम्ची र आसपासका क्षेत्रमा मनसुनका कारण जम्मा एक हजार ४१ प्रभावित भएका थिए । गत वर्षदेखि नै पुनःस्थापनाको काम सुरु गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए। उनकाअनुसार हालसम्म पुनःस्थापनाका लागि जम्मा रु २३ करोड ९८ लाख ९१ हजार २५० रकम खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा रु १८ करोड ९१ लाख ५७ हजार ५०० र गत आवमा रु पाँच करोड सात लाख ३३ हजार ७५० रकम विनियोजन भएको थियो । मनसुन अस्थायी आवास निर्माणका लागि गत आवमा पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड ९२ लाख ५८ हजार ७५० र दोस्रो किस्ताबापत रु ७१ लाख ५० हजार विनियोजन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले घर निर्माणका लागि हिमाली जिल्लामा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र तराईमा रु तीन लाख रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६, प्रधानमन्त्री दैवीउद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
