यो मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । जो सरकारले जतिसुकै समृद्धिको कुरा गरे पनि रेमिट्यान्स नभित्रिने हो भने मुलुक सञ्चालनको कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । अहिले नै वैदेशिक रोजगार बन्द गराउने हो भने सरकार पनि स्थिर रहने देखिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारीको कुनै बाटो देखिएको छैन । तर, पनि मुलुकभित्रै रोजगार खोज्न नेताहरूले भाषण गरिरहेका छन् । सरकारले रोजगारीको कुनै पूर्वाधार बनाएको देखिएको छैन । बिनापूर्वाधार मुलुक समृद्ध हुने सपना सरकारले देखेको छ । यहि अवस्थामा मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । वैदेशिक रोजगार गलत हो भनेर भनिरहेको सुनिन्छ । तर, त्यस्तो होइन, वैदेशिक रोजगार अहिले विश्वको सबैभन्दा बढी अ“गालिएको पेसा हो । विकसित मुलुकका कतिपय नागरिकहरू आज पनि वैदेशिक रोजगारमा विश्वास गर्छन् भने नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकले वैदेशिक रोजगारको अन्त्यको सपना बा“ड्नु सरासर गलत हो ।
वैदेशिक रोजगार यत्ति महTवपूर्ण भएर पनि जुनसुकै सरकार आएर यहि क्ष्“ेत्रमा ४४० भोल्टको करेन्ट पठाएर प्रयोगको वस्तु बनाएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारलाई अनिश्चय वा धरमरको अवस्थामा पठाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ । अहिले सरकारले एक आर्थिक वर्षमा सय जना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने नियम बनाएको छ । अन्यथा उसको इजाजत पत्र नवीकरण नगर्ने सरकारले कानुन बनाइसकेको छ । चिया पसल खोलेर व्यवसायीलाई दिनमा यति गिलास चिया बेच्नै पर्छ भन्ने बालहठ सरकारले देखाएको छ । यसबाट व्यवसायी रुष्ट देखिन्छन्, हुनु पनि स्वभाविक छ । यत्तिको महŒवपूर्ण कानुन बनाउ“दा सरकारले सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई केही भनिएन । सरकारले विभिन्न कानुनहरूको तर्जुमा गर्दा व्यवसायीहरूलाई सामेल नगर्दा सरकार र व्यवसायीबीच बेमेलको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
सरकारले कुनै पनि कानुन ल्याउ“दा सरोकारवालाहरूस“ग समन्वय गरेको देखिएको छैन । मुलुक सञ्चालन गर्न रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पर्न खोजिएको छ । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सधै“ प्रयोगको वस्तु बनाएर राखेको देखिन्छ । सरकारले बढीभन्दा बढी प्रचारमुखी काम गरेको देखिन्छ । खाडी मुलुकमा कामदार पठाउ“दा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था भएको छ । अब कसरी क्षतिपूर्ति लिने ? जब कामदार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा गएपछि क्षतिपूर्तिको कुरा कसरी उठ्छ ? म्यानपावर कम्पनीहरूले लिने सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई पनि पेल्न मिल्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २१, २०७६ ०५:३९