ललितपुर- पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको छ । हालै नेपाल सरकारले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयसम्म छलफल तथा अध्ययन अनुसन्धान भई सबैको सहमतिमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिई गठबन्धनको सहमतिमा फास्टट्रयाक विधिबाट पास हुनेगरि अर्को नागरिकता विधेयक पेश गर्न परिसद्ले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा रहेको कुल संख्या २७५ मा ४५ जना सांसदहरूले संशोधन पेश गरेको र २३ जनासदस्यहरूले मात्र कर्तलध्वनीको आधारमा पास गरे पनि संसद्ीय व्यवस्था र लोकतान्त्रीक पद्धतीको मर्म विपरित भएको परिषद्को भनाई छ । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालले पहिचानका आधार र रगतसंग सम्बन्ध भएका वंशजको आधारमा नागरिकता लगायत अन्य सेवा सुविधाहरूबाट हिमाल, पहाड र तराइका खाँटी नेपालीहरू जोकोही पनि नागरिकताबाट बञ्चित हुन नहुने जनाएको छ ।
नागरिकता, नागरिकको स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, पहिचान, गौरव, सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताएको छ । नेपालमा वैवाहिक अगिकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न र त्यसमा कुनै सर्त समेत नराखिनुमा अन्तत जनसंख्याको राजनीतिक दुस्चक्रमा फस्न गई आदिम युगदेखी बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरू नै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नतर्फ सचेत गराएको छ ।
नेपालको हिमाली र तराई क्षेत्रमा सिमापारी बैवाहिक सम्बन्ध बनाउने क्रम अधिक हुने कारण अन्तरदेशीय बैवाहिक सम्बन्धका कारण नेपालमा विवाह भै आएका महिलाको नागरिकता प्राप्तीको विषय नेपालमा लामो समयदेखी राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको परिषद्को भनाई छ ।
भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिले विश्वकै ठूला मुलुकहरू भएका कारण नेपालको नागरिकता विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको र संवेदनशिल पनि मानिएको परिसद्को भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १२, २०७९ ११:०९
