काठमाडौं– सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही २१ पुसका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबिन र मेलमिलापका लागि न्यायिक निरूपण गरी दिगो शान्ति स्थापनाको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले समझदारीका आधारमा उक्त आयोग गठन गर्न खोजिएकाले समय लागेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘दिगो शान्तितर्फ मुलुकलाई बदलेर भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो दायित्व हो । यसमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने हो होइन भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । हिजो हामी कोही द्वन्द्वमा थियौँ कोही थिएनाँै तर अब दिगो शान्ति स्थापना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदावधि गत चैत मसान्तमा सकिएको थियो । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने त होइन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, हस्ताक्षर र गोपनीयताको सुरक्षाका लागि सो विधेयक संसद्मा लगिएको जानकारी दिए ।
उनले वर्तमान सरकारले संसद्लाई दिएको बिजिनेस हो, त्यसलाई समृद्ध बनाउने काम सरकारको हो बताउँदै त्यसका लागि पर्याप्त बहस हुँदा रामै्र हुने स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘तर लोकतन्त्रलाई यसले कुनै खतरा उन्पन्न गर्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । लोकतन्त्र ओठेभक्तिको विषय होइन । यो व्यवहार र प्रणालीमा लागू गर्ने विषय हो । तथ्यका आधारमा बहस भई सत्य स्थापित भएमा त्यसलाई स्वीकार्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन ।’
सरकारले फ्रान्स सरकारसँगको सहमतिमा सञ्चालन गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणालयमा अनियमितताको आशंका गरी प्रतिनिधिसभाका लेखा र अर्थ समितिले पत्र पठाएको विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो विषयमा भएका पत्राचार र कागजात सबै ती समितिलाई उपलब्ध गराइने स्पष्ट गरे ।
उनले भने, ‘यो मेरो खेतको गरा जोड्नुपर्ने विषय होइन । मुलुकको अर्थतन्त्र र डाटा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण सवाल हो । संसदीय समितिले अध्ययन गरेर छिटो निर्णय दिएमा हामीलाई सहज हुने थियो । तथ्यका आधारमा निर्णय होस् । गलत ठहरिए हामी रोकिन्छौँ ।’
