काठमाडौं- सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले सदनमा पटक–पटक उठेको एम अधिकारी को हुन ? भन्ने विषय आम जनताको पनि सरोकारको विषयमा भएकाले त्यसको तत्काल पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा होइनन्रु भन्ने कुरा आम जनताको पनि सरोकारको विषय भएकाले त्यसको पहिचान गर्न संसद्ले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे ।
सांसद मुसलमानले भने,‘यो सदनभित्र पटक–पटक उठेको एम अधिकारीलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ । के हामी घर जाँदाजाँदा एम अधिकारीको पहिचान गर्न सक्छौँ ? किनभने सदनमा पटक–पटक उठेको विषयमा हामीले गएर जनताको बीचमा के जवाफ दिने हो ? एम अधिकारी को हुन् महाप्रसाद अधिकारी हुन कि, माधव अधिकार हुन् कहाँका बासिन्दा हुन् राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा कुनै कृषक हुन्? यसको जानकारी प्राप्त भयो भने सायद हामी जनताको माझमा जाँदाखेरी सदनमा हामीले एउटा व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्यौँ भनेर भन्ने थियौँ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अन्जना विशंखेले हरुवाचरुवा र कमलरीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । उनले संविधानले उनीहरूको जमिनको सुनिश्चितता गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवस्था सरकारले अझै नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन् , ‘नेपालमा हरुवा, चरुवा, हलिया, बधुवा श्रमको रुपमा कमलरी, हलिया, हरुवाचरुवाको सन्दर्भमा विघटित अध्ययन समिति पनि विघटित भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४० अन्तरगत भूमि र जमिनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भन्दाभन्दै पनि तराईमा हरुवाचरुवा र मधेसमा हलियाको समस्या अझै समाधान भएको छैन । त्यो समस्या समाधान गर्न भनेर लामो समयसम्म गठन भएको समितिहरूले पनि अझै पनि २र३ हजार हरुवाचरुवाहरूले र कमलरीहरूको समस्या समाधान भएको छैन भन्छन् । यसका निमित्त उनीहरूको समस्या छिट्टै समाधान होस् र, उनीहरूको पुनर्वासको पनि व्यवस्था होस् भनेर सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु ।’
नेकपा एमालेकी सांसद आशाकुमारी विकले नासुभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घटाउने गरि तलबवृद्धि गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।
शाखा अधिकृत भन्दामाथिको कर्मचारीको तलब २६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको तर नासुभन्दा तलका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेर उनीहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको उनको दाबी थियो ।
सांसद विकले भनिन्, ‘सिंहदरवारमा कर्मचारीहरूको आन्दोलन छ । शाखा अधिकृतहरूभन्दा माथिको २४ देखि २६ प्रतिशत बढ्ने, नासुदेखि तलको कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत भन्ने विषयले नै स्पष्ट हुन्छ– सरकार ठूलोलाई खुसी पार्ने र सानाको मनोबल घटाउने कार्य गरेको छ । यस्तो कार्य तत्काल अन्त्य गरियोस् ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद उमाशंकर अरगरियाले समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी न्यायाधीशको नियुक्त गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे । उनले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समानुपातिक ढंगले हुने नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
सांसद अरगरियाले भने,‘नेपालको न्यायपालिकाको क्षेत्रमा न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधान अनुसार भएको देखिँदैन । त्यसैले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पीछडिएको समुदायलाई समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुख महोदयमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गरे ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २४, २०७९ १५:१५
