पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तु के साँच्चिकै अनुसन्धानमा आधारित छन् ? व्यावहारिक शिक्षण सिकाइ छ, यस्तो पठनपाठनले न्याय प्रणाली सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा कसैको चासो नभएकोमा आपत्ति छ । अध्ययन गर्ने हो भने नवोदित कानुन व्यवसायी कानुनी लिखत गराउन, बहस प्रस्तुति गर्न र मुद्दामा मस्यौदा गर्न पोख्त छैनन् । न्यायलयजस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील राज्यको अंगमा यस्तो उदासीनता किन ?
मानव सभ्यताको विकास र विस्तारसँगै सामाजिक परिवेश र सामाजिक सहअस्तित्व कायम गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । मानव सभ्यताको सुरुआतसँगै यहाँसम्म आइपुग्नुमा कानुनी संरचनाले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कम आकलन गर्न सकिँदैन । मानव व्यवहारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने महत्वपूर्ण साधनको रुपमा कानुनलाई लिइन्छ । त्सबल र सभ्य समाज निर्माणका लागि कानुनको आवश्यकतालाई भुल्नु हुँदैन । कानुनी ज्ञानको उपलब्धता प्रभावकारी बनाउने कडीको रुपमा कानुनी शिक्षालाई लिन सकिन्छ ।
विधिशास्त्रीहरूले कानुन समाजमा अभ्यास गरिने साधन हो भन्छन् । कानुनको मुख्य उद्देश्य मानव जीवनलाई शासित गर्ने हो । मानवलाई आफू नियन्त्रित र चलायमान हुने साधनको बारेमा ज्ञान हुन जरुरी छ । भनिन्छः जहाँ मानव हुन्छन्, त्यहाँ कानुन हुन्छ (इट क्याननट रन इन भ्याकुम) । त्यसैले कानुनी शिक्षाको महत्व व्यापक छ ।
नेपाली कानुन प्रणालीमा धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यताले प्रभाव जमाउँदै आएको छ । मनुस्मृति, नारदस्मृति, शुक्रनीति, याज्ञवाल्ल्क्यस्मृति आदिले नेपाली कानुनी प्रणालीको विकासमा टेवा पु¥याएका छन् । हामी धर्मशास्त्रबाट नै शासित भएको हुनाले यसमा कानुनी शिक्षा पनि समाहित हुने गर्दथ्यो । प्राकृतिक कानुन, मौलिक हक, मानवअधिकार, मानव अस्तित्व रक्षाजस्ता नयाँ आयामको सुरुआतसँगै धर्म र संस्कृतिलाई अलग्गै हेर्न थालियो ।
नेपाली इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा अपराध रोकथाम, दण्ड–सजाय, न्याय व्यवस्थाका लागि विभिन्न कार्य भएको पाइन्छ । अपराधको प्रकृति, विवाद समाधान, साक्षी परीक्षण, दण्ड–सजाय आदिमा काम गर्न विभिन्न तह र विभाग सक्रिय थिए । कानुनी दस्तावेजहरूको प्रकाशनपश्चात् कानुनलाई धर्मशस्त्रबाट अलग राखेर हेर्न थालियो । नेपालमा कानुनी शिक्षाको सुरुआत भने श्रेस्ता पाठशालाबाट भएको पाइन्छ । श्रेस्ता पाठशालाको स्थापना वि.सं. १९६२ सालमा भएको थियो ।
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन जारी भएपछि १९६२ सालसम्म कानुनी जटिलता समाधान गर्न अनुभवको आधारमा र केही कानुनका जानकार व्यक्तिहरूको सहयोगमा अड्डाबाट कार्य गरिन्थ्यो । कानुनी शिक्षाको थालनी र विकासमा श्रेस्ता पाठशालाको योगदान अतुलनीय रहेको कुरामा कुनै शंका रहेन । निजामती कर्मचारीको परीक्षाका लागि अध्ययन गराउने र पासको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरियो । कानुनी शिक्षाको लामो इतिहास हाम्रसामु रहँदा पनि कानुनी शिक्षाको गुणस्तरीयता र यसको सम्वद्र्धन भने त्यति सन्तोषजनक छैन । समाज परिचालन, सामाजिक व्यवहार र जीवनयापनमा महत्वपूर्ण रहेको कानुनी शिक्षा यो अवस्थामा आउनुमा सरोकारवाला निकायको उदासीनताको गुञ्जायस देखिन्छ ।
नेपालमा कानुनी शिक्षाको इतिहाससम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशित छन् । कानुनी शिक्षाको निरन्तरताका लागि वि.सं. २०११ सालमा नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना भयो । कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको रुपमा नेपाल ल क्याम्पसलाई लिन सकिन्छ । अहिले न्याय क्षेत्रका दिग्गज व्यक्ति र कानुन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा यही क्याम्पसबाट अध्ययन गरेका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ । त्यसैगरी अधिकांश कानुन व्यवसायमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरू पनि यसै ल क्याम्पसका हुन् । स्थापनाका बखत भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई कानुनी शिक्षाको अध्ययन विश्वविद्यालयस्तरबाट थालनी भएको हो ।
वि.सं. २०११ सालमा स्थापना भएको यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पनि पाँच वर्ष पुरानो अध्ययन संस्थान हो । पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०१६ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल ल क्याम्पसले यसै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्यो । यसरी हेर्दा नेपाल ल क्याम्पस नेपालको जेठो कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था हो भन्न सकिन्छ । विभिन्न अभिलेखबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वि.सं. २०११ कात्तिक ५ गते ल क्याम्पस उद्घाटन समारोहमा प्राचार्य रामराज पन्तले गरेको भाषणमा ‘सुरुआती दिनमा २५ जना विद्यार्थी लिई पठनपाठन सुरु भएकोमा हाल ७२ जना विद्यार्थी रहेको’ भनी उल्लेख छ । यस भाषणबाट उक्त समयमा पनि कानुन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या उत्कृष्ट रहेको थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी कानुनी शिक्षाको थालनीको इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल ल क्याम्पसका उत्पादकहरूले नेपालको समग्र कानुन प्रणालीको विकास र न्यायिक प्रक्रियामा सामेल भई यसको सुधारमा पनि लागिपरेका छन् ।
बर्सेनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा नेपाल ल क्याम्पसले योगदान गरे पनि कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा भने प्रश्न खडा भएको देखिएको छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन विषयको अध्ययन अध्यापन हुन्छ र माध्यमिक तहको ११ र १२ मा पनि कानुन अध्ययन अध्यापन हुन्छ । माध्यमिक तहको ११ र १२ मा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पूरै कानुनका विषय पढ्नुपर्छ भने स्नातकमा कला (आर्टस्)का विषयहरू समेत अध्ययन गर्नुपर्छ । ११ र १२ मा कानुन पढेका विद्यार्थीलाई फेरि स्नातकमा अरू विषय पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । अध्ययनको औचित्यतासम्बन्धी अध्ययन गरेर विद्यार्थीलाई अन्योलमा राख्नुहुँदैन । स्नातक तहको सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गतको बिएएलएलबी प्रवेश परीक्षामा बढ्दो आकर्षणसँगै अपेक्षित मात्रामा विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिएको छैन ।
देशमा कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालन, न्याय सम्पादन, प्रशासनिक काम कारबाहीमा पनि अब्बल देखिएका यस्ता उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धाले कानुनी शिक्षाको स्तर मापन गर्ने र समग्र न्याय प्रणालीको क्षमता पनि निर्धारण गर्ने हुँदा यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराइ गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन जरुरी छ । कानुनी शिक्षालाई यसरी जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय जागरूक हुनुपर्दछ । नेपालमा विश्वविद्यालयस्तरमा कानुनको पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा नेपाल बार काउन्सिललाई दिइएको छ । नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने र उपाध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।
केही विद्यार्थी संगठनको दबाब र सर्वाेच्च अदालतको आदेशसमेतको आधारमा १० हजारभन्दा विद्यार्थी भर्ना गरेर कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । न्याय सेवामा कानुनमा स्नातक गरेको भनेर शैक्षिक योग्यता राखिएको छ र गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको अभावमा त्यस्ता जनशक्तिले कस्तो योगदान गर्छन् र न्याय व्यवस्था सुध्रिन सक्छ ? लामो समयदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुने र शिक्षण सिकाइ विधि विद्यार्थीकेन्द्रित नहुनुले पनि कानुनी शिक्षाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
कानुनी शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइ विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा व्यावहारिक ज्ञानमा आधारित न्यायपालिकामा टेवा पु¥याउनसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित गर्न नसकिनु, त्यसैगरी तोकिएको शैक्षिक सत्रभित्र विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाउनु र उनीहरूलाई सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक ज्ञानको शिक्षा कम उपलब्ध गराइनुले नेपालमा कानुनी शिक्षाको गुणस्तरीयताको विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको छ भन्ने आभाष हुन्छ ।
नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवस विशेषांक २०७९ मा कानुनी शिक्षासम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेखमा समग्र नेपालको कानुनी शिक्षाको इतिहासको चर्चा गरिएको छ । यति लामो इतिहास बोकेको कानुनी शिक्षाको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा भावी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको छैन । कानुनी शिक्षा हासिल गर्ने माध्यम के साँच्चिकै प्रभावकारी छन् ? र, उनीहरूले सिकेका कुराले नेपाली न्याय प्रणालीमा कस्तो योगदान गरेका छन् वा कत्तिको उपयोगसिद्ध भएका छन् भनेर लेखाजोखा भएको पाइँदैन ।
अर्कातिर नेपालमा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्क उच्च रहेको छ । मध्यम आय वर्ग भएका परिवारका सन्तानले नेपालमा कानुनी शिक्षा लिन नसक्ने स्थिति देखापरेको छ । कानुनी क्षेत्र बौद्धिकता र कुशलता देखाउने स्थान हो र यो विषय अध्ययन गर्न आर्थिक अवस्थाले फरक पार्नु हुँदैन । राज्यको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको र न्याय सम्पादनजस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने न्यायपालिकामा सक्षम र कुशल न्यायमूर्ति हुन आवश्यक छ र यसको निक्र्याेल उसले प्राप्त गर्ने कानुनी शिक्षामा निर्भर गर्दछ । संविधानको मर्म भावनाअनुसार काम गर्नु र जनहितको पक्षमा काम गर्नु नै सरकारको उद्देश्य र विधिको शासन, शान्ति सु–व्यवस्था, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु सरकारको लक्ष्य हुनुपर्दछ ।
जब कानुनी शिक्षा नै भरपर्दाे, जनमुखी र व्यावहारिक हुँदैन आमनागरिकले कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्न सक्दैनन् । गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको माध्यमबाट नै देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दामा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले सफल कानुनी राज्यका लागि दक्ष र असल कानुनकर्मी उत्पादन गर्न प्रभावकारी कानुनी शिक्षा प्रणाली आवश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरेको स्थिति छ । त्यसैले कानुनी शिक्षा महŒवपूर्ण विषय हो, यसबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय पन्छिन मिल्दैन । सबै सरोकारवाला निकायको गहन बहस जरूरी छ, जसमा कानुनी शिक्षाको विकास विस्तारमा सार्थक संलग्नता आवश्यक छ ।
कानुनी शिक्षा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, न्यायाधीश, कानुन निर्माता, कानुन व्यवसायी, प्राज्ञिक र अनुसन्धानकर्ताका लागि मात्र उपयोगी होइन आफ्नो जीवनमा आइपर्ने कानुनी झण्झटबाट मुक्त हुन र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न पनि कानुनी ज्ञान आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दा राज्यले उक्त कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्दछ । कानुनको उल्लंघन गर्दा सजायको कुरामा सर्वप्रथम सरकारले उक्त कानुन जनतालाई बुझाउन के ग¥यो, कस्तो संयन्त्रले जनतालाई कानुन सिकायो र कानुनको उल्लंघनमा सजाय ग¥यो भन्ने प्रश्न विद्यमान छ ।
संविधान जारी भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको पर्याप्त प्रकाशन हुन सकेको छैन । यथेष्ट मात्रामा कानुनको प्रकाशन र शिक्षा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र हामीले खोजेको समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ । कानुनी शिक्षामार्फत जनतालाई सचेत गराई दण्डहीनतारहित समाजको निर्माण गर्न सकिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । जनसंख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने संख्याको अनुमान गरी प्रकाशन गर्न र कानुनको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन ।
राज्यको स्रोतले नभ्याउने हो भने विद्यालयस्तरबाट कानुनी शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । पन्ध्रौं योजनामार्फत कानुनी शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउने रणनीति तय गरी कानुनी शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाई नागरिक शिक्षासँग जोड्ने र आधुनिकीकरणसँगै विधागत रुपमा विशिष्टीकृत गर्दै व्यावसायिक र आकर्षित बनाउन कार्यनीति जारी गरिएको अवस्था छ ।
आवश्यकता महसुस गरिएको विषय भए पनि सरोकारवाला निकायको बेवास्ता कायम छ । वर्तमान समयमा आपराधिक घटनामा बालबालिकाको बढ्दो संलग्नताले गम्भीर समस्या निम्त्याउँदै छ । विद्यालय शिक्षामा कानुनी शिक्षाको अभावले त्यस्ता घटना बढ्दै गएका हुन् कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७÷७८ मा उल्लेख भएअनुसार कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको संख्या एक हजार ८०३ रहेको छ । कानुनी शिक्षाको क्षेत्र व्यापक छ र यसलाई विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षासँगै कानुनी सचेतनासँग पनि जोड्न सकिन्छ ।
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी केही आपराधिक घटनामा कानुनी व्यवस्थाबारे सन्दर्भ सामग्रीमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । हाम्रो शिक्षा पद्धति व्यवहारमुखि र व्यावसायिक नरहेको भनेर आलोचना भइरहन्छ । शिक्षण सिकाइ विधिमा कक्षाकोठामा साँच्चिकै शिक्षकले अभ्यास गराए कि गराएनन् भनेर जाँच गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था छैन । त्यसैले विद्यालय तहका पुस्तकमा पाठ्यक्रमभित्र समावेश गरेर कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने देशमा आपराधिक घटनामा कमी आउने र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । मुलुक निर्माणमा टेवा पु¥याउनसक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्न डराउन हुँदैन ।
नेपालमा कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा जिम्मेवारी बहन गर्ने र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नेपाल बार काउन्सिल, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वाेच्च अदालत, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था आदि हुन् । काउन्सिलले विश्वविद्यालय र कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाको कानुनी शिक्षाको मापदण्ड निर्माण गर्ने र पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा कानुन व्यवसायीको परीक्षा लिने र उत्तीर्ण हुनेलाई केही दिन तालिम दिएर प्रमाणपत्र दिने, त्यसैगरी आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्ने केही कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरेको छ ।
पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तु के साँच्चिकै अनुसन्धानमा आधारित छन् ? व्यावहारिक शिक्षण सिकाइ छ, यस्तो पठनपाठनले न्याय प्रणाली सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा कसैको चासो नभएकोमा आपत्ति छ । अध्ययन गर्ने हो भने नवोदित कानुन व्यवसायी कानुनी लिखत गराउन, बहस प्रस्तुति गर्न र मुद्दामा मस्यौदा गर्न पोख्त छैनन् । न्यायलयजस्तो महŒवपूर्ण र संवेदनशील राज्यको अंगमा यस्तो उदासीनता किन ? विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन र अनुसन्धानमुखी शिक्षामा जोड दिनेगरी बार काउन्सिलले काम गर्न जरुरी छ ।
समग्रमा कानुनी शिक्षाको योगदान देशको सामाजिक, साँस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन रहेको छ । उच्चस्तरको गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको उपलब्धताले कुशल शासक र न्याय सम्पादन गर्ने दक्ष न्यायमूर्ति निर्माणमा भूमिका खेल्दछ । कानुन अध्ययन गरेका शासकहरूको नेतृत्वमा विकास र समृद्धिको नयाँ फड्को मारेको अवस्था छ । कानुनी शिक्षाको उपयोगिता असल नागरिक निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
कानुनी सचेतना कार्यक्रममार्फत धेरै कार्य गर्न असम्भव हुने हुँदा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कानुनी शिक्षा र सचेतना झल्काउने र सबल समाज निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाले अराजकता, दण्डहिनता रोकथाम गर्दै राज्यव्यवस्थाको कार्यशैलीलाई सक्षम बनाउनतर्फ सजग बनाउँछ ।
देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सम्वद्र्धन गर्न कुशल न्यायमूर्तिको आवश्यक हुन्छ, जुन कानुनी शिक्षाको प्राप्तिले सम्भव हुन्छ । कानुनी शिक्षाको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायले यसको गरिमा बढाउन तत्पर रहनुपर्दछ ।
नेपाल बार काउन्सिल अन्तर्गत कानुनी शिक्षालाई व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्न एउटा छुट्टै विभाग सक्रिय ढंगले लाग्नुपर्दछ । कानुन विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि अध्ययन जरुरी छ । विद्यार्थीको चाप अध्ययन गर्ने र दक्ष प्राध्यापकको उपलब्धता तथा वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ । यसरी सबै क्षेत्रको सक्रिय उपस्थितिले मात्र यसको उपयोगिता सावित हुनसक्छ ।
(अधिवक्तासमेत रहेका लेखक पौडेल नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलएम अध्ययनरत छन्)
