बयानअघि समितिले प्रमाणहरु संकलन गरेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १० ठाउँबाट चोलेन्द्रविरुद्ध प्रमाण प्राप्त भएका छन् ।
काठमाडौं– छ महिनाअघि आफँविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आज (बुधबार) महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिँदै छन् । बयानका लागि चोलेन्द्र सम्भवतः कुनै निजी सवारीसाधनमा सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुग्ने छन् । जबरासँग बिहान ११ बजे बयान लिने तय भएको छ ।
सत्तँरूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी आबद्ध ९८ जना सांसदले अघिल्लो वर्ष फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाउँदै संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि निलम्बनमा परेका जबरा अहिलेसम्म बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै बस्दै आएका छन् । आफँविरुद्धको महाभियोग फेल भएमा फेरि सर्वोच्च फर्किन सक्ने सम्भावना रहेकाले उनले सरकारी निवास छाडेका छैनन् भने सरकारले पनि करबल गरेको छैन ।
उसो त उनी मंसिर अन्तिम साता अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तोकेकाले त्यसअघि नै उनीविरुद्धको महाभियोगको छिनोफानो लगाइसक्नुपर्ने छ । तर, समितिले बल्ल काम थालेकाले चुनावअघि काम नसकिने र बीचमै महाभियोग प्रस्ताव ‘फासफुस’ हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
प्रतिनिधिसभाले फागुनमै महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि प्रस्ताव समितिमा पठाउन ढिलाइ गरेका कारण उनीविरुद्धको महाभियोगको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।
समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, माओवादीका यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कल्याणी खड्का, लोक तान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमोद साह छन् । महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक भदौ १ गते बसेको थियो ।
त्यसपछि भदौ ८ गते बसेको बैठकले आज बुधबार चोलेन्द्रसँग बयान लिने निर्णय गरेको थियो ।बयानअघि समितिले प्रमाणहरु संकलन गरेको छ । समिति सचिवालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १० ठाउँबाट चोलेन्द्रविरुद्ध प्रमाण प्राप्त भएका छन् । संस्थागतरुपमा नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पँर्वन्यायाधीश फोरमले आफँसँग भएको प्रमाण पेस गरेका छन् ।
व्यक्तिगतरुपमा केही प्रमाण इमेलमार्फत पनि समितिमा दर्ता भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।संकलित प्रमाणलाई एकत्रित गरेर समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । अझै कसैले प्रमाण दिए त्यसलाई पनि समावेश गरेर अध्ययन गरिने समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिका अनुसार जबराविरुद्ध प्रमाणको ठँलो सँची तयार भएको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले दिएका र समिति आफैंले संकलन गरेका प्रमाणहरुमा मुख्य गरी जबराको आचरणमाथि प्रश्न उठाइएका छन् । सोही आधारमा जबरालाई सोधिने प्रश्न तयार भएका छन् ।
समिति सचिवालयका अनुसार जबरालाई सोधिने प्रश्नहरुमा सबैभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको र भ्रष्टाचारको आडमा गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयसँग सम्बन्धित छन् । कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, न्यायाधीशहरुको बीचमा समन्वय नगरेको÷गर्न नसकेको विषयमा अर्को प्रश्न तयार भएको छ । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयमा गरेको फैसलालाई पनि समितिले जबराको कार्यक्षमतासँगै जोडेर प्रश्न बनाएको छ । न्यायमा विचलन, इमान्दारिताको अभाव, इमानदारीपँर्वक पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरेको भन्ने आरोपलाई पनि प्रश्नावलीमा राखिएको छ ।
न्यायाधीशको आचरण पालना नगरेको, आफ्नो स्वेच्छाले काम गर्ने स्वेच्छाचारी भएको, व्यक्तिगतरुपमा के–के फाइदा हुन्छ छानी–छानी काम गरेको देखिएको भन्दै समितिले यसमा पनि स्पष्टीकरण माग्ने भएको छ ।
मुद्दामा चलखेल गरेको, कार्यपालिकासँग साँँठगाँठ गरेर अनुचित लाभ लिएको, संवैधानिक निकायमा भाग स्वीकार गरेको, मन्त्रीमा भागबण्डा लिएको जस्ता विषयलाई पनि गम्भीरतापँर्वक उठाउने समितिको तयारी छ । यी प्रश्न सोधेपछि अन्तिममा ‘थप भन्नुपर्ने केही छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि राखिएको छ । यो प्रश्नले जबरालाई प्रस्टीकरणका लागि पर्याप्त अवसर हुने समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।
संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्था अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोगको आरोप पुष्टि हुन पाँचवटा आधारमध्ये कुनै एउटा आधार पुष्टि हुनुपर्छ । उक्त धारामा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपँर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार देखिएमा महाभियोगको आरोप पुष्टि हुनेछ भनिएको छ । महाभियोगको प्रस्ताव, सरोकारवालाहरुको उजुरी र पत्रहरु अनि समितिका सदस्यहरुले संकलन गरेका प्रश्नहरु हेर्दा जबराले मुख्यरुपमा चारवटा आरोपको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जबरामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गरेको आरोप छ । जबरामाथि संविधानका साथसाथै कानुन उल्लंघनको आरोपसमेत छ । उनले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद मिनाहाको राय तयार गर्ने क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त र कानुनको गलत व्याख्या गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट पुनरवलोकन भएर टुंगिइसकेपछि समेत फेरि संवैधानिक इजलासममा दर्ता गराएर अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, उनी सफल हुन सकेनन् ।
जबरामाथिको अर्को प्रमुख आरोप भनेको कार्यक्षमताको अभाव वा न्यायमा विचलन ल्याएको भन्ने छ । जबराले न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता र पद्धति लत्याएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दामा जबरासहितको इजलासले उनको कैद छुट गरिदिएको थियो ।
कोइरालालाई सहुलियत दिएपछिसमेत प्रधानन्यायाधीश जबरा चुप बसेनन् । उनले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यो जाजय थियो भनी बचाउसमेत गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यो फैसला पुनरवलोकनमार्फत उल्ट्याइसकेको छ ।
वैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमासमेत जबराले मुद्दालाई धकेलेर न्यायसम्पादन अवरुद्ध गरेको आरोप छ । महाभियोगपत्रमा ‘संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको’ भन्ने उल्लेख छ । यससम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पँर्णपाठमासमेत सर्वोच्च अदालतले ‘संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा जबराको स्वार्थ रहेको देखिने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पँर्वकोषाध्यक्ष एवं अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको घुस लेनदेनसम्बन्धी फोनवार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत जोडिएका छन् । बारले संसदीय समितिलाई बुझाएको पत्रमा पोखरेल र जबराबीचको सम्पर्कको विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । जुन विषयमा समितिले जबरासँग सोधपुछ गर्ने छन् ।
जबरामाथि न्यायसम्पादनका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । महाभियोग प्रस्तावमा रहेकामध्ये सबैभन्दा संगीन प्रकृतिको यो आरोपको साथमा उनीमाथि कुनै पक्षलाई जिताउन वा हराउन परिवारका सदस्य र नातेदारलाई बिचौलियाको रुपमा प्रयोग गरेको विवरण तथ्यसहित प्रस्तुत गरिएको छ ।
उनले सर्वोच्च र उच्च अदालतकै न्यायाधीशलाई विचौलियाको रुपमा प्रयोग गरेको आरोपमा न्यायपरिषद्ले छानबिन समेत गरिरहेको छ । गैरकानुनी लाभ र सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा जबराका भाई प्रभु शमशेर र परिवारका अन्य सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरीसमेत परेको छ ।
जबराले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको फेहरिस्त शंकास्पद छ । सम्भवतः जबराको पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको सम्पत्तिका बारेमा समितिले उनीमाथि सोधपुछ गर्नेछ । विभिन्न अध्ययन तथा सरकारी कागजातहरु हेर्दा उनले तलब सुविधाको तुलनामा अस्वाभाविक रुपमा सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ । जबराले आफू पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएपछि हालसम्म जोडेको सम्पत्ति गैरकानुनी आर्जन होइन भनेर पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
मुद्दा मामिलामा आफ्ना भाइ प्रमुशमशेरमार्फत सेटिङदेखि कतिपय मुद्दामा मोलमोलाई गरेको आरोपसमेत उनीमाथि छ । उजुरी र त्यसको पुष्टि गर्न संकलन गरिएका प्रमाणहरुका अनुसार, जबराले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गराएर ठमेलमा जग्गा किनेका थिए भने दाजुले अन्तरिम आदेश दिएको बैंकको सीईओलाई प्रभावित पारेर भाइले ऋण समेत लिएका थिए ।
जबरामाथि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनावश्यक रुची राखेको आरोप पनि छ । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रशासनिकरुपमा नै भवन निर्माण र खरिदको विवाद टुंगिनुपर्नेमा जबराले आफ्नो नेतृत्वको समितिबाट बोलपत्रसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए ।
सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतमासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सेटिङका आधारमा इजलास गठन गराएको र न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको आरोप छ । जबराले संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म अलपत्र पारेको, छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न दिइएको न्यायिक अधिकार दुरुपयोग गरी कसैको निहित स्वार्थपँर्ति गरेको आरोप छ ।
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्ने क्रममा तयार पारेको अनौपचारिक अवधारणपत्रमा जबरामाथि ‘न्यायको मूल्य, मान्यतामाथि कार्यपालिकासँग सौदावाजी गरेको’ र ‘संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन असफल भएको’ आरोप लगाइएको थियो ।
मातहतका अदालतमासमेत हस्तक्षेप गरेको, भ्रष्टाचारका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन भएकोमा त्यहाँ पनि हस्तक्षेप गरी इजलास कमजोर बनाएको आरोप उनीमाथि छ ।
