नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसको तथ्यसंगत व्यवस्थाको प्रारुपता, तादम्यता र कुनै निश्चित वास्तविक आधार प्रस्ट देखिँदैन । यही संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ (ज) मा संवैधानिक परिभाषा र व्याख्यामा ‘राज्यशक्ति’को अर्थलाई परिभाषित गरिएता पनि सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको परिभाषा र व्याख्यालाई कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । केवल यसको प्रयोग संघीय कानुनबमोजिम गरिनेछ भन्ने अस्पष्टतासहितको कार्यादेश थोपरेको मात्र देखिन्छ । यस खालको व्यवस्थाले नेताको वर्चश्व र सर्वसत्तावादको राजनीतिक चरित्रलाई परिभाषित गरेको देखिन्छ ।
कुनै एक खालको राज्यशक्ति स्थापित गर्न संवैधानिक शब्दावलीलाई सर्वसत्तावादी चिन्तनको सेरोफेरोमा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित संविधानमा लेखिएकै भरमा सोबमोजिम स्थापित हुन जाने अवस्था भने रहँदैन । किनकि, यस्तो परिभाषाको पारदर्शिता र मँर्तरुपमा उपस्थिति पनि हुनु आवश्यक हुन्छ । जनताको सर्वाेच्चतालाई कुण्ठित गरी संवैधानिक कानुनका धारा र दफाहरुले साङलोमा बाँधेर राखेको जनतामा सार्वभौमसत्ता कदापि स्थापित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय मुद्दामा दर किनाराको मुकदर्शक बनाउँदै नेताहरुको वर्चश्ववादी चिन्तन थोपर्ने राज्य व्यवस्थाको प्रणालीले कुन आधार र तह तप्काबाट राजकीयसत्ता जनतामा निहित गरियो ? यसको प्रस्टता हुनु जरुरी हुन्छ ।
वास्तवमा राजकीयसत्ता भनेको राजनीतिक सत्ता वा राज्य सम्प्रभुता हो । राज्यव्यवस्थाको राजनीतिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्नका लागि सत्ताको भँमिका आवश्यक पर्दछ । राज्यसम्बन्धी आदेश, परमादेश, कानुन र व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने काम राज्यसत्ताको हो । राज्यव्यवस्थाको वास्तविक रुपमा अवस्थित राजनीतिक शक्ति, वैचारिक शक्ति र शासनको आत्मालाई सत्ता भनिन्छ । यसले राज्यशक्तिलाई नियन्त्रित गर्दछ ।
सत्ताको अर्थ शासनशक्ति र जनताद्वारा प्रदान गरिएको वैधता पनि हो । राज्यभित्रको राजनीतिक विभिन्न प्रतिद्वन्द्वीलाई अधिनस्थ गरी एकपक्षीय शासनशक्ति स्थापित गर्ने कार्यलाई राजनीतिक सत्ता भनिन्छ । जसमा जनताको सहमतिलाई वैधता प्रदान गर्दै सन्तुलित राज्यसत्ता स्थापित गरेको हुन्छ । सत्ता शक्तिको संस्थापक र विधिको रुप पनि हो । यसैगरी शासकले शक्ति र प्रभावलाई संस्थाको माध्यमबाट सत्ताको रुपमा प्रयोग गर्दछ । राजसंस्थाको संरचना यही राजकीयसत्ताको अवधारणाबाट स्थापित भएको हुन्छ । अतः राजा वा राज्यसँग सम्बन्ध राख्ने व्यवस्थालाई पनि राजकीयसत्ता भनिन्छ ।
विभिन्न मुलुकहरुले राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्तालाई आ–आफ्नो विशेषता र महŒवको आधारमा प्रदान गरेको हुन्छ । जस्तैः बेलायतको राजकीयसत्तालाई ‘द चर्च अफ इंग्ल्याण्ड’ भनिन्छ । पाकिस्तानको राजकीयसत्ता अल्लाहमा निहित गरिएको छ । यसैगरी साउदी अरब राष्ट्रले राष्ट्र वाक्यको रुपमा देशको राजकीय तथा सार्वभौमसत्ताको नाममा ‘अल्लाहबाहेक कोही भगवान छैन । हजरत मुहम्मद साहबअल्लाहका सन्देशवाहक हुनुहुन्छ’ भनेर राखिएको छ । तर, नेपालमा भने ‘राजकीयसत्ता जनतामा निहित गरिएको छ’ भन्ने मान्यता संविधानले अंगीकार गरेको छ भन्ने भ्रम छरेको देखिन्छ ।
जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता अर्थात् देशको सम्पूर्ण सार्वभौमसत्ताधिकार जनतामा निहित । सत्ताको मालिक जनता हो भन्ने राजनीतिक मूल्य र मान्यताको अवधारणामा विकसित राजनीतिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्दै राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भन्ने मान्यतालाई राजनीतिक परिभाषामा चित्रण गरिएको छ । यसको अर्थ जन सम्प्रभुताको राज्यसत्ता अर्थात् द पिपुल्स सुप्रिमेसी सिस्टम (जनताको सर्वाेच्च सत्ता वा शक्ति) हुन्छ । यसको अर्थ राज्यशक्ति र देशको साधन स्रोतमा जनताको प्रधानतालाई स्थापित गर्ने प्रणाली, जसलाई जनप्रधानतन्त्र ‘पिपुल्स प्राइमेसी’ भनिएको छ ।
भूमि र राज्य स्रोतमा जनताको सम्पँर्ण अधिकार नै सार्वभौमसत्ता हो । यस अर्थमा राज्यमा रहेका सबै साधन स्रोतसहितको भूगोलमाथि जनताको अधिकार रहनु हो । तर, पछिल्लो विकसित वैचारिक अवधारणामा ‘जनताको सार्वभौमसत्ता भूमि–भूगोलमा मात्र सीमित नरही जनसंख्याको बहुमत विचार पनि हो’ भन्ने गरिन्छ । यही विचारको अभिमतअनुसार राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने मँल्य र मायन्तालाई अंगीकार गर्न थालेका पनि छन् । तर, नेपालको संविधानमा यसको परिभाषा र निर्दिष्ट व्याख्या नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
राज्यशक्तिको परिभाषामा राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्दछ भन्दै ‘यस शब्दले अवशिष्ट अधिकारसमेतलाई जनाउँदछ’ भनिएको छ ।
यसको अर्थ व्यवस्थापिका संसद्को आधारशिलामा टेक्दै निर्वाचनमार्फत नागरिकको बालिग मताधिकारको मतदान मात्र सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता हो भन्ने असन्तुलित अवधारणालाई अभ्यास गरेको देखिन्छ । अतः सूचीकृत मौलिक हक अधिकारबाहेक अरु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार के हुन सक्दछ ? यसको स्पष्ट व्याख्या र परिभाषा संविधानमा कहीँ कतै रहेको देखिँदैन ।
वास्तवमा देशको राजनीतिक परिवेश, अवस्था र व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता संसद्मा स्थापित रहेको छ !’ राजनीतिक परिवर्तनको नाममा जनताको राज्यशक्तिको सर्वाधिकार संसदीय व्यवस्थामा थोपर्दै जनतालाई शब्दजालको भ्रममा शासन स्थापित गरेको प्रस्ट देखिन्छ । देशको वास्तविक सार्वभौमसत्ताको स्रोत जननिर्वाचन हुन सक्दछ । तर, राजकीयसत्ता कुनै स्रोत होइन यो शक्ति र प्रयोग हो । जनताले प्रत्यक्षरुपमा निरन्तर यसको प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ ।
राज्यशक्तिको स्रोत सार्वभौम जनता हो । यो स्रोत निर्वाचनमार्फत बालिग मताधिकारको प्रयोग गरी निर्माण गरिन्छ भन्ने अवधारणा संसदीय सर्वाेच्चतालाई अंगीकार गर्ने राजनीतिक शक्तिको मँल्य र मान्यताभित्र पर्दछ । यसभन्दा पृथक विचारको मूल्य र मान्यतालाई उजागरण गर्दै राज्यशक्तिको स्रोत आवधिक निर्वाचन र एक खालको संस्थाको मातहतमा मात्र सीमित नराखी निरन्तर निर्णाधिकार राख्ने जन सम्प्रभुताको शासन ‘पिपुल्स सुप्रिमेसी’को अवधारणा अनुसार जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता उजागर गरिँदै आइरहेको छ । जसलाई जनप्रभुत्वको शासन व्यवस्थाको शासन प्रणाली भन्ने व्याख्या हुँदै आइरहेको छ । यस व्यवस्थामा संविधान संशोधन गर्न वा राष्ट्रिय महŒवको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार सम्प्रभु जनतामा स्पष्टका साथ राखिएको हुन्छ ।
यस सिलसिलालाई मध्येनजर गर्दै राजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक मूल्य र मान्यताअनुसार राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हो भन्ने आधारमा राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई जोडदा अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयकभित्रका कानुनी प्रावधानका धाराहरुले देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्तालाई प्रस्टरुपमा आघात पुर्याउने तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । यसमा थप जनसांख्यिक बहुमतको वैचारिक अवधारणाको अभिमत पनि सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हो भन्ने नयाँ विकसित मूल्य र मान्यताको अगाडि यदि गैरनेपाली वा विदेशीहरुका लागि खुलारुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्थापित गरियो भने देशको सार्वभौमसत्तामाथि नराम्ररी आघात पुर्याउनसक्ने अवस्था देखिन्छ । देशको भौगोलिक वनावट र सामरिक सम्बन्धमा खुला आवतजावत गर्ने भारतीयहरुको घुसपैठ र आवाद कमोदको आधारमा हरेक पटकको संविधान निर्माण हुँदाका बखत बसोबास गर्ने गैरनेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्दै जाने हो भने नेपालको वंशज जनताको जनसंख्या अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
यसैगरी देशको संवैधानिक व्यवस्थामा पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति वंशजका आधारमा मात्र हुुनुपर्दछ । यसैगरी संवैधानिक निकायका पदहरुमा पनि वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिले मात्र निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
तर, अहिले राष्ट्रपतिको सुझावलाई अवमूल्यन गर्दै असंवैधानिक तवरले संसद्बाट दोस्रोपटक अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको नागरिकता विधेयक देशको सम्प्रभुतालाई विखण्डित गर्ने खालको चुनौतीयुक्त रहेको छ । गैरनेपालीहरुलाई नागरिकता र विदेशी स्थायी बसोबास अनुमतिपत्रसहित अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन सकिनेजस्तो नियतबाट ल्याइएको प्रावधानले देशको भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि आँच आउने कुरा प्रस्ट देखिन्छ ।
अतः नेपालको संविधान धारा २७४ को उपधारा १ बमोजिम नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिूदैन । यस संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक व्यवस्था तथा यसको मूल्य मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार नागरिक र राज्यको सम्बन्धले देशको अस्तित्व र अखण्डतामाथि असर पार्नसक्ने स्पष्ट परिभाषित अवधारणहरुलाई मध्येनजर गर्न जरुरी छ ।
अतः नागरिकता जस्तो राष्ट्रको संवेदनशील राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने सवालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नसक्नु पर्दछ । अन्यथा, यस किसिमको दुरगामी असर गर्ने खालका नागरिकता विधेयकमाथि विचार गरी नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ बमोजिम दूरगामी असर पुर्याउन सक्ने कारण देखाई महामहिम राष्ट्रपति महोदयले प्रस्तुत विधेयकमा हस्ताक्षर नगरी देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न जरुरी छ ।
(अमर के सी-लेखक पिपुल्स सुप्रिमेसी सिस्टम तथा अग्रगामी राष्ट्रवादका सिद्धान्तकार हुन्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २४, २०७९ १६:३६
