काठमाडौं- उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीस्थित एक डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई दुई लाख जरिवाना गरेको छ ।
विभागको टोलीले अनुगमन गर्दा सो स्टोरले खाद्यवस्तुको ‘रिलेबलिङ’ गरेको, गुणस्तर, परिमाण, मूल्य र नापतौलमा हेरफेर गरेको पाइएको थियो ।
विभागको अनुमगन टोलीले बिहीबार गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा उपभोक्तामाथि ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुरको इमाडोलस्थित एक खाद्य वस्तु बिक्रेतालाई दुई लाख जरिवाना गर्यो ।
टोलीले मूल्यसूची, फर्म दर्ता प्रमाणपत्र बिक्री स्थलमा नराखेको भन्दै ललितपुरकै लगनखेलस्थित एक औषधि पसललाई ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
चाडबाड नजिकिएसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । पछिल्लो एक सातामा मात्रै विभागले २७२ फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ ।
गत साउनदेखि हालसम्म ८४४ फर्मको अनुगमन गरि १७५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । जरिवानाबाट ३५ लाख ३१ हजार राजश्व उठेको छ । सो अवधिमा २३ लाख ९९ हजार मूल्य बराबरको म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नराखेको, दर्ता प्रमाणपत्र देखिने गरी नराखेको, मूल्यसूची नराखेका अधिकांश फर्मलाई विभागले ५ हजार जरिवाना गरेको छ ।
अनुगमन टोलीले कारबाहीमा परेका फर्मलाई दर्ता कागजात अद्यावधिक राख्न, बिक्री बिल लिइ विभागमा उपस्थित हुन, मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र उपभोक्ताले देख्ने ठाउँमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले खाद्य वस्तु, तरकारी फलफूल, मिनि मार्ट, फार्मेसी, माछामासु, सूर्तीजन्य एवं मदिरा, डेरी प्रोडक्ट, तयारी तथा थान कपडा पसल, कस्मेटिक तथा मिठाइ पसलमा अनुगमन गरेको थियो ।
विभागका निर्देशक हरि पंगेनी चाडबाड नजिकिँदै गर्दा उपभोग्य वस्तुको खरिद बिक्री बढ्ने अवस्थामा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुमगनलाई तीव्र पारिएको बताए ।
बजार अनुगमनमा सरकारको उपस्थिति देखाउने र स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले अनुगमन गरिरहेको उनको भनाइ छ । विभागले १० वटा अनुगमन टोली बनाएर दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको छ ।
अनुमगनका क्रममा व्यापारीले बिलबिजक देखाउन नसक्ने, खरिद र बिक्री बिल नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएकोलगायतका अवस्था भेटिएको थियो । विभागले क्षेत्रगत विज्ञलाई साथमा लिएर अनुगमन गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अनुमगनका लागि विभिन्न स्थानमा टोली खटिइएको निर्देशक पंगेनीले जानकारी दिए । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन केही दिनअघि विभागले काठमाडौँ महानगरसँग पनि छलफल गरेको छ ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख बजार अनुमगन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन सरकारले स्वच्छ बजार कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष एवं उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना सरकार जिम्मेवार नहुनु, व्यवसायी इमान्दार नहुनु र उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका लागि खबरदारी गर्ने अवस्थामा नआउँदा बजार अराजकतामा गएको बताए ।
दसैँ तिहार तथा छठको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति व्यवस्था, कार्टेलिङ र जम्माखोरी अन्त्यगरी उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका निमित्त सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजारमा विभिन्न बहानामा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेक्रम बढिरहेको छ । विभिन्न बहानाबाजीमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम भइरहेको छ ।’
सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, खपतको स्पष्ट तथ्यांक नहुँदा खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण व्यापारीको हातमा पुगेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ताको हकअधिकार संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेन । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न स्थापना भएको विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन, अहिले उत्साहप्रद बजार छैन ।’
संविधानको अनुसूची ६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुमगन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
तर कुनै स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरुपमा बजार अनुमगन र नियमन गरेका छैनन् । स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुमगन ऐन जारी भए पनि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका मौन रहेको उनको भनाइ छ ।
बजारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पनि उचित समन्वयको अभाव रहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ८, २०७९ १४:०४
