वासिङटन–अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले सिनेटमा पठाएको छ ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्ले महाअभियोगको प्रस्ताव माथिल्लो सदनमा पठाउने प्रस्ताव मङ्गलबार पारित गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
यसअघि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा २२८ जनाले माथिल्लो सदनमा पठाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १९३ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्का सभामुख नान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटमा पठाउने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स्मा राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टी रिपब्लिकनका सांसद थेरै रहे पनि सिनेटमा भने रिपब्लिकनका सांसद धेरै रहेका छन् । सिनेटमा पठाइएको प्रस्तावको बाँकी प्रक्रिया अर्को हप्ताबाट अघि बढ्ने बताइएको छ । प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘हामी फेरी अगाडि बढ्ने छौँ, डेमोक्र्याटले केही गर्नसक्दैनन् ।’
अमेरिकाको इतिहासमा यसरी संसद्को तल्लो सदनबाट महाअभियोग लगाइएका राष्ट्रपतिमध्ये ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुन् । विपक्षीले ट्रम्पलाई शक्तिको दुरूपयोग गरेको, संसद्को काम कारबाहीमा अवरोध पु¥याएको लगायतका आरोपसहित महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका समर्थकले भने ती आरोप अस्विकार गरी ती प्रस्तावका विरुद्धमा खण्डन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावलाई पक्षपातपूर्ण र आक्रोशबाट चालिएको कदमको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले गत महिना राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । माथिल्लो सदनले पनि सो प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको बहिर्गमन हुनेछ ।
महाभियोग लागेर पदच्यूत भए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन भने रोक्न नमिल्ने अमेरिकी व्यवस्था छ । माथिल्लो सदन सिनेटले उनलाई भविष्यमा निर्वाचित पद लिन नपाउने भनेर अर्को प्रस्ताव पारित गरेमा मात्रै उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदबार हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।
ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने र उनको विरोध गर्नेहरू पहिले झैँ विभाजित छन् । विरोधीले महाअभियोगको प्रस्तावले ट्रम्पलाई नकारात्मक असर पारेको ठानेका छन् भने समर्थकले यसबाट कुनै असर नपरेको दाबी गरेका छन् । (रासस÷सिन्ह्वा÷एएफपी)