काठमाडौं– दुई आयोगमा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीप्रति पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत पीडित समुदायका सरोकारलाई निषेध गरी गठित आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसप्रति आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा ऐन संशोधनका लागि नियन्त्रित र देखावटी परामर्शको सिफारिस गराई पीडितको आँसु, पीडा र रगतमाथि फेरि पनि गैरजिम्मेवार खेलवाड गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको आधारमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनका लागि यही ३ माघमा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसप्रति पीडितहरूले आपत्ति जनाएको हो ।
पीडितले ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्य एकैपटक गर्नुपर्ने र त्यसमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सो मागप्रति ध्यान नदिएको पीडितको गुनासो छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा शनिबार पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई दुई आयोगमा पाँच÷पाँच जना गरी १० जनाको नामावली बुझाएको थियो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाय आयोगमा अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट, सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रचण्डराज श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द गौतम, अधिवक्ता मन दाहाल, अधिवक्ता विष्णु पोखरेल रहेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदी, सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता डा गंगाधर अधिकारी, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सरिता थापा मगर रहेका छन् । यी नामहरूप्रति पीडितले असुन्तुष्टि जनाउँदै आपत्ति जनाएको हो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ६, २०७६ ०६:३१
