दाङ– दाङमा किसानले सरकारीस्तरबाट तोकिएको धानको समर्थन मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किसानको धान बिक्री गर्ने समयमा पनि सरकारीस्तरबाट निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्यमा बिक्री हुनसकेको छैन । जिल्लामा किसान तथा व्यापारीको सहमतिमा मूल्य निर्धारण गरेर आफूखुसी धान खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–६ का बिमल चौधरीले दुई बिघा जमिनमा धान खेती गरेको छ । उनको आम्दानीको स्रोत भनेकै खेतीपाती रहेको छ । गत वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल रु दुई हजार दुई सयमा बिक्री गरेको बताए । यसपालि पनि उाले सोहि मूल्यमा २० क्विन्टल धान बिक्री गरेको बताए । घरमा राख्दा भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा व्यापारीले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएको चौधरीले बताए ।
“महँगोमा मल, बीउ किन्नुपर्छ तर धानको समर्थन मूल्य नपाउँदा लागानी खेर गए जस्तो हुन्छ”, उनले भने ।
लमही नगरपालिका–५ स्थित कक्षपति राइस मिलले यस वर्ष मोटा धान प्रति क्विन्टल रु दुई हजार एक सय र मसिनो धान प्रति क्विन्टल रु दुई हजार पाँच सयमा खरिद गरेको मिलका व्यवस्थापक मदन अधिकारीले बताए । मिलले धान खरिद गरेर चामल बनाई बिक्री गर्ने भएकाले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य दिन नसकेको उनले बताए। गत कात्तिक १६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल रु दुई हजार नौ सय ६७ तोकेको हो । यो मूल्य गत वर्षको तुलनामा रु दुई सय १५ बढी हो ।
त्यस्तै मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल रु तीन हजार एक सय २८ तोकेको छ । यो मूल्य गत वर्षको तुलनामा रु दुई सय २६ भन्दा बढी हो । सरकारले किसानको सहुलियतका लागि धान स्याहार्ने बेलामा धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । तर दाङका किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । व्यापारीको मनोमानीका कारण आफूलाई समस्या परेको किसानको गुनासो छ । सङ्घीय सरकारले तोकेको मूल्य नै जिल्लामा अनुमोदन हुने भए पनि हालसम्म निर्णय हुनसकेको छैन । धानको मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानले सरकारले तोकेको धानको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड तुलसीपुरले विगतका वर्षदेखि नै धान खरिद गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको अभाव र जनशक्तिको कमीका कारण धान खरिद गर्न नसकेको तुलसीपुर शाखाका प्रमुख तिलक सुनारले बताए । पाँच हजार क्विन्टल धान राख्न मिल्ने दुई मात्र गोदाम छन् । त्यसमा चामल मौज्दात छ । पूर्वाधार नभएका कारण धान खरिद गर्न समस्या परेको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १०, २०७९ १६:२०
