निर्वाचनको बेला होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा, सधैं चर्चामा आइरहने सुकुम्वासीको विषय अहिले फेरि उछालिएको छ । सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन महानगर प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।
डोजरसहित महानगर प्रहरीको टोली पुग्दा बस्तीका सुकुम्वासीहरुले प्रतिरोध गरे । ढुंगा, लाठी तथा घरेलु हतियार लिएर महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरियो । दर्जनौं प्रहरी घाइते भए ।उक्त घटनापछि महानगरको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।
कतिपयले महानगरले गरिबमाथि दमन गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ भने एक पक्षले सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका ‘हुकुम्वासी’हरुलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सरकारले विकल्प दिएर उनीहरुलाई नदी किनार खाली गराउनुपर्नेमा सीधै डोजर चलाउनु अमानवीय कार्य भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यता सुकुम्वासीहरु कुनै पनि हालतमा बस्ती नछाड्ने अडानमा छन् । उनीहरुले महानगरविरुद्ध मंगलबार पनि प्रदर्शन गरे । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नारावाजी गरे ।काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्वासी हटाउने विषय नयाँ होइन ।
सरकारले वर्षौंदेखि यो प्रयास गर्दै आएको हो । ती सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि १० वर्षअघि (०६९ सालमा) सरकारले इचंगुनारायण (हाल नागर्जुन नगरपालिका)मा अपार्टमेण्ट बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा गरेको निर्णयअनुसार गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि चारवटा भव्य अपार्टमेन्ट बनाएको वर्षौं बितिसक्यो ।
तर, नदी किनारका सुकुम्बासी त्यहाँ जान मानेनन् । सरकारले १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरेका ती अपार्टमेण्टका केही फ्ल्याटमा प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत राखिएका छन् ।
त्यसरी करोडौं खर्चेर अपार्टमेण्ट निर्माण गर्दा पनि सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।सुकुम्वासीको यो समस्या सुल्झन नसक्नुको पछाडि विभिन्न कारण छन् । एक त सरकार उनीहरुलाई विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्न चुकेको छ । उनीहरुलाई राख्न बनाएको अपार्टमेण्टमा लगेर राख्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो ।
अर्को, संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएको कुरा सोमबारको घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । महानगरले एकलौटीरुपमा डोजर लगेर भत्काउन खोज्नुको परिणाम हो, उक्त घटना ।यसैगरी सुकुम्वासीलाई राजनीतिक दलहरुले ‘भोट बैंक’को रुपमा प्रयोग गर्दा पनि यो समस्या जटिल बन्दै आएको छ । अर्को जटिल समस्या भनेको वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न नसक्नु हो ।
सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गामा रजगज गरिरहेकाहरुकै कारण वास्तविक सुकुम्वासी पीडित बन्नुपरेको अवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुकै कारण अहिले वास्तविक सुकुम्वासीहरुमाथि प्रहार हुने क्रम बढेको छ । उनीहरुको मुद्दालाई गौण बनाउने कोसिस भइरहेको छ ।
मुलुकभर आफ्नो नाममा कुनै जग्गा, भौतिक सम्पत्ति नभएका गरिबहरुको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेकाहरुमध्ये को वास्तविक सुकुम्वासी हुन्, को होइनन् भन्ने छुट्याउन जरुरी छ ।
सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गर्ने र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने गिरोह पहिचान गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरुले न्याय पाउने देखिन्छ । यसमा संघीय सरकार, महानगर तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् । सुकुम्वासी समस्यालाई थप जटिलतातिर लैजाने कार्य रोकौं ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १४, २०७९ १८:४५