घरेलु हिंसाको प्रतिकार गर्ने होऊन् या कार्यालयमा हाकिमको ज्यादतीविरुद्ध मुख खोल्ने महिला, उनीहरूलाई समाजको एउटा तप्काले सीधै नारीवादी घोषित गरिदिन्छ । यसले के दर्साउँछ भने नारीवाद एउटा प्रतिवादी आवाज अवश्य हो, जसले उत्पीडन सहन स्वीकार गर्दैन । विद्रोह अवश्य हो । यद्यपि, हरेक विद्रोहको उद्देश्य आमूल परिवर्तन नै हुने गर्छ । विद्रोहदेखि विद्रोहसम्मको यात्राले रूपमा केही परिवर्तन देखिए पनि सारमा तात्विवक परिवर्तन नगर्ने निश्चित छ ।
विद्रोहदेखि विद्रोहसम्म कि गुणात्मक परिवर्तनका निम्ति विद्रोह ? परिवर्तनको एजेन्डा के हो ? महिला हिंसाको मूल जरो कहाँ छ ? त्यसलाई कसरी उखेल्न सकिन्छ ? त्यतातिर नारीवादको ध्यान पुग्ला कि नपुग्ला ? यो अर्को प्रश्न हो । पितृसत्तालाई मलजल गर्ने पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र ससाना सुधारका अभियान चलाएर महिला मुक्ति कसरी सम्भव छ ? जब कि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले फुकिरहेको महिला सशक्तीकरणको बिगुल एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ अंश, वंश, परम्परा, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारबाटै बेदखल गरी पितृसत्तात्मक संरचनाले थुनेर राखेको महिला मुक्तिको सवाल छ ।
प्रथम लहरको सुरुवातमै महिला आन्दोलन दुई धारमा विभक्त भएको थियो । एउटा नारीवाद थियो भने अर्को माक्र्सवाद वा समाजवाद । समाजवादले महिला आन्दोलनलाई सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक आन्दोलनसँगै जोडेर हेर्छ । समाजवादी आन्दोलनभित्रबाट जन्मिएका रोजा लक्जेम्बर्ग, क्लारा जेट्किन, अलेक्जान्द्रा कोलोन्ताईलगायत यस्तो सुधारवादी नारीवादलाई ‘बुर्जुवा नारीवाद’ को संज्ञा दिँदै तिनीहरू सधैँ श्रमिक वर्गको विपक्षमा रहेको कुरा व्यक्त गर्दछन् । उनीहरूकै अग्रसरतामा रसियामा सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपश्चात् महिला अधिकारलाई राजनीतिक र कानुनी रूपमै राज्यबाट वैधानिकता प्रदान गरिएको थियो ।
महिला मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाई राज्यका सम्पूर्ण निकायमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित व्यवस्था परिवर्तनको यात्रामा लामबद्ध नबन्दासम्म मुक्ति असम्भव छ । किनकि, दमनकारी आफैँ उत्थानमा जुट्न सक्दैन । यदि जुट्छ भने पनि त्यो क्षणिक ढोङ र भ्रम मात्रै हुन्छ ।
यो व्यवस्थाले ससाना सुधारमा अल्झाएर आंशिक स्वतन्त्रताको बाटो खोलेर विद्रोहलाई मत्थर पार्न आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्दछ । आफूलाई महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न नारीवादी समूहहरू पनि यही व्यवस्थाभित्रको सुधारात्मक आन्दोलनमा सीमित रही अप्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।
नारीवादी आन्दोलनकै दौरानमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा सीमित गर्ने पितृसत्ताविरुद्ध वैचारिक प्रतिरोधको ऐलान गर्दै सिमोन द बुभाले लेखिन्, ‘द सेकेन्ड सेक्स’ । त्यसको ठीक आधा शताब्दीपछि महिलालाई दोस्रो दर्जामा सीमित गर्ने सामाजिक मूल्य मान्यताको खण्डन गर्दै हेलेन फिसरले लेखिन्, ‘द फस्र्ट सेक्स’ । मानव विकास विशेषज्ञ फिसरले यो दाबा गरिन् कि महिला पुरुषको तुलनामा मानसिक रूपमै विशिष्ट र अधिक क्षमतावान् छन् ।
आज पनि नारीवादको बहस यसैमा केन्द्रित छ । महिला र पुरुषमा को विशिष्ट छ ? पुरुष महिलालाई निकृष्ट तुल्याउन र महिला पुरुषभन्दा उत्कृष्ट सिद्ध हुने दौडमा लागेको देखिन्छ । यसले पितृसत्तालाई नोक्सान होइन, बरु लैंगिक द्वन्द्वलाई झनै चर्काइरहेको छ । महिला आफैँमा पर्याप्त छ भनेर आफ्नो स्वायत्तताको संरक्षणभन्दा पनि पुरुषजस्तो बन्ने अनुत्पादक होडबाजी चलिरहेको छ ।
प्रथम दर्जामा को भन्नेभन्दा पनि महिलालाई पुरुषसरह राजनीतिक–सामाजिक दर्जा उपलब्ध छ कि छैन र हुनुपर्छ कि पर्दैन ? एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै समान यात्रामा लामबद्ध हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? सायद आजको मुक्तिको सही वैचारिकी र महत्वपूर्ण प्रयत्न यही हो !
-सुनिता नेपाली
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस ५, २०७९ ०९:०५
