देउखुरि- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
बैठकले ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र नतिजामूलक प्रशासनिक व्यवस्थापनमार्फत प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, शान्ति सु–व्यवस्था, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा कटिबद्ध रही आवश्यक कार्यहरू अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
बैठकले हाल रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ बाट घटाएर १२ कायम गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २८, २०७९ १८:१८
