सरकारले समृद्धिको नारा दिएर हिँड्दै गर्दा उसले यसलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको देखिएको छैन । राज्यले यत्ति कर उठाइरहेको छ कि जनताले पाइला–पाइलामा कर तिर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले विकासका काम गर्न सकेको छैन । बरु विकासका लागि दातृ निकायको मुख ताक्ने गर्दै आएको छ । विदेशी रकम भित्र्याउनकै लागि सरकारले विवादित एमसिसी परियोजना स्वीकार गर्न लागेको हो । जनताले तिरेको करलाई अनियमितता गर्ने र विकासका लागि विदेशीको मुख ताक्ने हो भने जनताले किन कर तिर्ने ? मुलुक समृद्ध बनाउन कम्तीमा भ्रष्टाचारलाई भने शून्य बनाउनै पर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साना भ्रष्टाचारीलाई समातेर ठूलो फुइँ गरेको देखिन्छ । ठूला माछाहरूको रजाइँ हुने तर साना माछालाई जालमा पारेर मुलुकको भ्रष्टाचार घट्दैन भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार निवारण सूचीमा नेपाल सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार भने उस्तै छ । नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा अंकका हिसाबले स्थान सुधार आएको देखिए पनि प्रतिवेदनअनुसार देशमा भ्रष्टाचार भने रोकिन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१९ मा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा तीन अंक माथि उक्लेको देखाइएको छ । यो कुरा सुखद भए पनि अहिलेसम्म बहुतमतको सरकारले भ्रष्टाचारलाई भने घटाउन नसकेको देखाउनु दुःख लाग्दो छ । पछिल्लो समय विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत गरी छ संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालले सुधार गरेको देखिएको छ तर सरकारी तहमा हुने भ्रष्टचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायप्रतिको गिर्दो विश्वास घटाउन राजनीतिक सदाचारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ ।
दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभावले भ्रष्टाचार बढाएको हो । विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ । राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरूले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएर मुलुकलाई सोमालिया बनाउने खेल भइरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, कर असुली निकायमा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको छ । वास्तवमा ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने साना भ्रष्टाचार अघि बढ्नै सक्दैनन् । नेपालमा अहिले अख्तियारलाई पनि राजनीतिक दलहरूले प्रभावमा राख्न थालेका छन् । सरकारको तजबिजीमा नै अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्ने भएपछि उबाट सत्तारुढ दल वा उनलाई नियुक्ति दिने दलमाथि केही न केही नरमपन देखाउँछन् । यसो हुँदा अख्तियार पनि कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । अख्तियारले निष्पक्षरूपबाट वा कुनै पनि शक्ति केन्द्रको दबाब नहुने र प्रशासनिक कार्यमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निष्पक्ष भूमिका खेल्ने भए भ्रष्टाचार घट्न समय लाग्दैन तर, यसका लागि सरकारमा इच्छाशक्तिको आवश्यक देखिन्छ । कानुनी राज्यको स्थापना हुने हो भन मुलुक अघि बढ्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १२, २०७६ ०९:०४