अहिले मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारीको बिगबिगी बढिरहेको छ । हिजो मुलुकमा शिक्षितहरू नपाइरहेको अवस्थामा अहिले भने शिक्षितहरू नै बेरोजगार हुन थालेका छन् । शिक्षितहरू बेरोजगार हुनुको पछाडि सरकारले अब कारण खोज्नुपर्छ । युवाहरूमा अहिले सकेसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने चलन बढेर आएको छ । युवाहरूले निश्चित शिक्षा लिएपछि वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्नुको कारण पनि सरकारले खोजी गरेको पाइँदैन । युवाहरू शिक्षित भइसकेपछि उनीहरूले मुलुकभित्रै रोजगार नपाएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान लालायित भएका हुन् । घरपरिवारलाई पाल्नकै लागि पनि युवाहरूले वैदेशिक रोजगारलाई अँगाल्नुको उपाय नै देखिएको छैन । परिवारको पेटका लागि विदेशिनको मुख्य कारण शिक्षा नै हो । शिक्षा नै रोजगारमूलक देखिएको छैन ।
शिक्षाको निश्चित तह पूरा गरेपछि रोजगारमा व्यस्त रहने खालको शिक्षा मुलुकमा देखिएको छैन । अध्ययनले हरेक व्यक्तिलाई रोजगारी दियो भने मात्र शिक्षाको उपयोगिता हुन्छ । अहिले त शिक्षा एकातिर तर व्यवहार अर्कोतिर देखिन्छ । यसको कारण नै मुलुकको शिक्षा केवल सैद्धान्तिक मात्र छ । शिक्षा व्यवसायिक हुनुपर्छ । शिक्षाको एउटा तह पूरा गरेपछि त्यसले व्यक्तिलाई रोजगार दिएन, उसको शिक्षा व्यवहारमा लागू भएन भने उक्त शिक्षा बेकार हुन्छ । अहिलेको शिक्षा अव्यवसायिक छ, यो शिक्षा पढ्नका लागि मात्र हो । अब सरकारले शिक्षालाई व्यवसायिक खालको बनाउनुपर्छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । शिक्षालाई श्रम र रोजगारीसँग जोडेर लगानी गर्नुपर्छ, जसबाट व्यक्ति शिक्षित भएसँगै उसले रोजगारको पनि मौका पाओस् । उसका गागि सरकारले प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ । त्यहि अनुसारको शिक्षा लिने र दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको परिकल्पनासहित सरकारले प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको छ । सबैका लागि सीप भन्ने शिक्षाको अवधारणाका साथ सरकारले यस्तो ऐन ल्याउने हो भने आमयुवाहरू शिक्षितभएसँगै रोजगार पनि पाउँछन् । यसो भयो भने युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित हुँदैनन् । प्राविधिक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीप व्यवहारमा लागू भएमा मुलुक छिट्टै समृद्धि हुन्छ । अहिले त सरकारले एकातर्फबाट मात्र समृद्धि भन्दै उफ्रेको छ । मुलुकले जबसम्म प्राविधिक धारको शिक्षाको योग्यता निर्धारणका लागि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा पेसागत अभियान चलाउँदैन तबसम्म युवाहरू पनि वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित हुन्छन् । यसका लागि सरकारले अब नमूना प्राविधिक शिक्षालय खोलेर अध्ययन अध्ययापन सुरु गर्नुपर्छ । सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको भए पनि यसलाई वास्ता गरिएन भने सरकारले लिएको समृद्धिको नारा केवल दिवास्वप्न हुनेछ । त्यत्ति मात्र होइन, नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी अनिर्वायरूपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनुपर्ने कानुन नै बनाउनुपर्छ । त्यस्तो कानुनको अपहेलना गरेमा उ कारबाहीको भागीदार बन्नैपर्छ । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने र सरकारी विद्यालयलाई उपेक्षा गर्ने गर्दा शिक्षा नै दुई वर्गमा विभाजन हुन थालेको छ । यसलाई पनि सरकारले नजिकबाट अध्ययन गरेर कानुन नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १३, २०७६ १०:३१