काठमाडौं– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ल्याएको महत्वाकांक्षी बजेटको लक्ष्य अन्ततः पूरा नहुने भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
उक्त बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना नदेखेपछि वर्तमान सरकारले आकार घटाएको छ । चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँले घटाइएको हो ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब ?पैयाँले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ?पैयाँ कायम गरिएको छ । जसअनुसार बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले महत्वाकांक्षी योजनाहरु राखेर हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट ल्याएका थिए । त्यतिखेर चुनावी सरकारले महत्वाकांक्षी योजनासहितको बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । किनभने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार आउने निश्चित थियो । गएको ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भई वर्तमान सरकार आएको हो ।
चालु बजेटको लक्ष्य
बजेटको आकार ः १५ मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड
चालु खर्च ः ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड
पुँजीगत खर्च ः ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड
वित्तीय व्यवस्था ः २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड
राजस्व संकलन ः १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड
वैदेशिक अनुदान ः ५५ अर्ब ४५ करोड
वैदेशिक ऋण ः २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड
आन्तरिक ऋण ः २ खर्ब ५६ अर्ब
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सुरुआती विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर सुरुवाती विनियोजन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड ?पैयाँमा झारिएको छ । जुन सु?आती विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत बराबर हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षापछि संशोधन
बजेटको आकार ः १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड
चालु खर्च ः १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड
पुँजीगत खर्च ः ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड
वित्तीय व्यवस्था ः २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड
राजस्व संकलन ः १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड
वैदेशिक अनुदान ः ३८ अर्ब ४५ करोड
वैदेशिक ऋण ः १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड
आन्तरिक ऋण ः १ खर्ब ४० अर्ब
यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ?पैयाँ बराबर सु?आती विनियोजन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोड ?पैयाँमा झारिएको छ । जुन सु? विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत बराबर हो ।
राजस्व संकलन ५५ वर्षयताकै कमजोर
अर्थमन्त्री पौडेलले ५५ वर्षपछि यस वर्षको राजस्व संकलनको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षभन्दा निकै कमजोर भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य छ खर्ब ५१ अर्ब ८२ करोड ?पैयाँ तोकेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले यो छ महिनामा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । यो अंक गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संकलन भएको राजस्वभन्दा पनि १५ प्रतिशत कम हो । ‘राजस्वमा यस्तो खालको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा समीक्षामाफत् १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । जुन सु?आती अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो ।
संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट ११ खर्ब एक अर्ब ?पैयाँ परिचालन हुने र एक खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड ?पैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड ?पैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा संशोधनमार्फत ३८ अर्ब ४५ करोडमा सीमित गरिएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड ?पैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर एक खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ?पैयाँ कायम गरिएको छ ।आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पनि घटाएर दुई खर्ब ४० अर्ब ?पैयाँ बनाइएको छ । यसअघि बजेटमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ?पैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने भएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रवृत्ति आकलन गर्दा आठ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको अर्थमन्त्री पौडेलेले बताए ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धिमा राखिएको वाञ्छित सीमा नाघेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा गत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने ।
