तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अहिले लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित ओलीले ठूलो बजेट खर्चेर उक्त परियोजना सुरु गरेका थिए । १० वर्षे योजनासहित परियोजना सुरु गरेको छ वर्ष पुग्नै लाग्दा यो अवस्थामा आउनु दुःखद् कुरा हो ।
परियोजनामा सुरुमै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । अहिले परियोजना प्रमुखविहीन बनेको छ । तीन महिनादेखि परियोजनाले प्रमुख पाउन नसकेको हो । उक्त आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका दुई सहसचिवसहित १२ जनालाई मुद्दा दायर गरेपछि प्रमुखको जिम्मेवारीमा जान मन्त्रालयका सहसचिवहरु रुचाउँदैनन् । हाल परियोजनाको निमित्त प्रमुखमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठ छन् । विगत तीन महिनादेखि श्रेष्ठ परियोजना निमित्त प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेको भए पनि कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको उक्त परियोजना ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ । जोन, सुपरजोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र गरी चार भागमा विभाजन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, सो अनुदान बालुवामा पानी बराबर नै भइरहेको देखिन्छ । निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ स्वयं पनि परियोजनामार्फत वितरण गरिएको अनुदानबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । क–कसलाई अनुदान दिइएको छ भन्ने तथ्यांक नभएको उनी बताउँछन् । यसले पनि परियोजनाको यथार्थ चित्र देखाउँछ ।
परियोजनाबाट बजेट अनुदानमा जान्छ । तर, न त पकेटमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छ, न त ब्लकमा नै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि भएको देखिन्छ । बरु अनुदानको नाममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत विभिन्न राजनीतिक दलनिकट व्यक्तिहरुको समिति र कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भएको छ ।
सवा खर्ब बजेट भएको परियोजना तीन महिनादेखि प्रमुखविहीन भइरहँदा पनि मन्त्रालयले प्रमुख पठाउन सकेको छैन । परियोजना प्रमुखविहीन किन भयो भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका अधिकारीहरु ‘नयाँ सरकार भर्खरै बनेको छ । मन्त्रीज्यू पनि भर्खरै आउनुभएको छ । अबको केही समयमा नै परियोजनामा प्रमुख जानुहुन्छ ।’ भन्नेजस्ता जवाफ दिन्छन् । यसबाहेक उनीहरुसँग पनि सायद जवाफ छैन होला ।
खर्बौं रकम भएको यो परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा बढाउन जरुरी देखिन्छ । कृषिप्रधान देश भए पनि नेपाल कृषिमा परनिर्भर रहेको छ । यसैलाई मनन गरी तत्कालीन सरकारले यो परियोजना अगाडि बढाएको थियो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकेको छ । ठूलो रकम खर्चेर सुरु भएको परियोजनालाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे नयाँ सरकारको ध्यान जानैपर्छ । तीन महिनादेखि रिक्त रहेको परियोजना प्रमुख तत्काल नियुक्त गरी खटाउनुपर्छ । अन्यथा यसले नकारात्मक सन्देश जानेमात्र नभई हालसम्मको लगानी खरानी हुने निश्चित छ । त्यसैले परियोजनाका नाममा हुने यस्तो बेथिति अब रोक्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ५, २०७९ १३:४०
