लोकतन्त्रको दुहाइ दिए पनि काम भने लोकतन्त्रविपरीत काम गर्ने सरकारको वास्तविक लक्ष्य थाहा पाउन सकिएको छैन । पत्रकारहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने मात्र होइन, उनीहरूलाई सरकारी निवासमा ल्याएर सरकारविरुद्ध केही नबोल्न, नलेख्नका लागि शपथ खुवाएर पठाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ । सरकारविरुद्ध कुनै शब्द प्रयोग नगर्न उसले आफ्नो पार्टीका शुभचिन्तक पत्रकारहरूलाई स्पष्ट रूपमा नै पार्टी शीर्ष नेताहरूबाट निर्देशन भएको छ । नेताहरूले जे जति गलत काम गर्दै आएको भए पनि यसलाई बाहिर नल्याउन निर्देशन दिनुको पछाडि सरकारले लोकतन्त्रमाथि विश्वास नगर्नु हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्नुलाई सामान्य मानिएको भए पनि अहिले सत्तारुढ दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सरकारविरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्रता नदिनुले सरकार लोकतन्त्रप्रति इमानदार छ भन्ने कुराको विश्वास गर्न सकिँदैन ।
सत्तारुढ दल यत्ति अघि बढेको छ कि अब सरकारविरुद्ध भ्रम छर्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने पक्षमा पुगेको छ । सत्तारुढ दलले पार्टी र सरकारविरुद्ध जनतामा भ्रम छर्नेगरी पार्टी अनुशासन र पद्धतिविपरीत बोल्ने, लेख्ने तथा त्यसविपरीत भेला बैठक गर्ने काम बन्द गर्नु अधिनायकवादभन्दा अर्को केही हुनै सक्दैन । सत्तारुढ दलको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो कुराको प्रस्ताव गरिएको हो । पार्टीलाई विधि, अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अनुशासनहिन काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ सत्तारुढ दलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसलाई सत्तारुढ दलले यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ प्रणाली र अभ्यासको रूपमा लिइएको छ । लोकतन्त्रको गहना भनेकै वाक स्वतन्त्रता हो । तर, पार्टीको काम गराइप्रति चित्त नबुझेमा यसलाई बाहिर ल्याउन नपाउनुलाई अधिनायकवादको चरम परकाष्ठाका रूपमा हेर्दा फरक पर्दैन ।
सत्तारुढ दलको यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण नभएको भन्न सकिन्छ । सत्तारुढ दलले अहिले आफ्नो पार्टी सदस्यहरूलाई पार्टी र सरकारको विरोध गर्न निषेध गरेको छ । भोलि आमजनतालाई सरकारविरुद्ध केही नबोल्न निर्देशन दियो भने यसले मुलुक कतातिर लैजाला ? त्यसैले अब लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सतर्क र जागरुक हुनु जरुरी छ । सत्तारुढ दलको यो सर्वसत्तावाद निर्णयले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारको यस्तो योजनालाई असफल बनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न जनता र प्रेस सचेत हुनै पर्ने बेला भएको छ । यति भए मात्र लोकतन्त्र बचाउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ अन्यथा लोकतन्त्रको हत्या हुने देखिन्छ । सरकारले संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको छ । सत्तारुढ दलले आफ्नो दर्शन जनतामा लाद्न खोज्ने र त्यहीअनुरूप संविधान दिन चाहने भएकाले पनि लोकतन्त्र असुरक्षित भएको देखिन्छ । जनताले लोकतन्त्रका लागि ठूलो संघर्ष मात्र गरेनन्, जनताले बलिदानी नै दिएका थिए । लोकतन्त्रको मान्यतालाई बचाउन अब जनता नै सडकमा उत्रनु पर्ने भएको छ । जुनसुकै पार्टीले पनि मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढाउनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १६, २०७६ १०:४८