काठमाडौं– स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेश फागुन १२ मा तोकिएको छ ।
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १०, २०७९ १५:५५
