काठमाडौं– मलेसिया सरकारले घरेलु श्रम बजारमा स्थानीय कामदारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले न्यून पारिश्रमिकको प्रभावमा परी रोजगारदाताले विदेशी कामदार भर्ना गर्न स्वदेशी कामदार हटाउन नपाइने भन्दै स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ ।
मानव संसाधनमन्त्री भी शिवकुमारले स्थानीय कामदार कटौती गर्ने रोजगारदातालाई ठूलो आर्थिक जरिवाना र विदेशी श्रमिक ल्याउन पाउने कोटा कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यहाँको प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम ‘द स्टार’ले मानव संसाधनमन्त्री शिवकुमारले स्थानीय कामदार हटाएर विदेशी कामदार राख्न खोज्ने रोजगारदातालाई ठूलो आर्थिक जरिवाना र विदेशी कामदार ल्याउन पाउने कोटासमेत कटौती गर्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ । मन्त्री शिवकुमारले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वदेशी कामदारलार्ई हटाउने कार्य श्रम कानुनविपरीत रहेको स्मरण गराउँदै त्यस्तो गरेको पाइए रोजगारदातालाई प्रतिघटना ५० हजार रिंगिटसम्म जरिवाना र विदेशी कामदार ल्याउने कोटा कटौती गर्ने चेतावनीयुक्त सन्देश दिएको उक्त सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री शिवकुमारले विदेशी श्रमिक ल्याउन खुकुलो व्यवस्था गरेपछि उल्लिखित घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा थुप्रै उजुरी प्राप्त भएको जनाएका छन् । उनले हालै मन्त्रालयले पेनाङ क्षेत्रबाट त्यस्ता थुप्रै उजुरीहरु प्राप्त गरेको भन्दै त्यसो गर्ने रोजगारदाताहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । विदेशी श्रमिक भित्र्याउने अनुमति पाएका कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरुले धमाधम स्वदेशी श्रमिकलाई कामबाट हटाएको पाइएको मन्त्री शिवकुमारको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो एक घटनामा एक कम्पनीले १०२ जना स्थानीय कामदारलाई रोजगारीबाट हटाएको पाइएको छ । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विदेशी श्रमिक ल्याउन पाउनुको अर्थ स्थानीय कामदार हटाउने वा उनीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै स्थानीय नागरिकलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरिएको द स्टारले जनाएको छ ।
तर, एक अध्ययनका अनुसार मलेसियाका नागरिक न्यून आय हुने घरेलु श्रमबजारको रोजगारीमा संलग्न हुन नचाहेको र सिंगापुरलगायतका मुलुकमा जाने गरेको देखाएको छ । मलेसिया सरकारले केही वर्षयतादेखि स्थानीय नागरिकलाई स्वदेशी रोजगारीमा नै आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि सफल हुन नसकेको बताइन्छ । कोरोना महामारीका कारण झण्डै तीन वर्ष विदेशी कामदार आपूर्ति रोकेको मलेसियाले श्रमबजारमा कामदारको चर्को अभाव भएपछि सन् २०२२ को मध्यदेखि विदेशी कामदार भर्ना नीति खुकुलो बनाएको छ । साथै, रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रममार्फत मलेसियामा अवैधानिकरुपमा बसेर काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई पनि वैधता दिँदै कामदार परिपूर्ति गर्ने अवसरसमेत दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १८, २०७९ १०:२९
