सूचना प्रविधिको विकासले मानवजीवनलाई जति सहज बनाएको छ त्यत्तिकै चुनौती पनि बढाएको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै अनेक किसिमका आपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्दै जाँदा चुनौती थपिएको हो । ‘डेटा सेक्युरिटी’ आजको मुख्य चुनौती बनेको छ । यी चुनौतीका बाबजुद प्रविधिको प्रयोग अहिले अनिवार्यजस्तै बनेको छ । हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगविना अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले चुनौतीहरुको पहिचान र त्यसको समाधान गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम सदुपयोगमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सार्दै त्यसको अभ्यास गर्दै आएको छ । विभिन्न सेवाहरु अहिले अनलाइन प्रणालीबाटै दिने व्यवस्था गरिएको छ । जस्तोः राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राजस्व भुक्तानीलगायत सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । विभिन्न सरकारी निकायहरुका सेवा पनि प्रायः अनलाइन प्रणालीमै गइसकेको छ । सरकारले एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नागरिक एप’समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सरकारको प्राथमिकताअनुसार प्रविधिमैत्री बनाउने अभियान सकारात्मक दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।
तर, कमजोर व्यवस्थापन र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा बेलाबेला समस्या भोग्नुपर्छ । हालै सबै सरकारी बेवसाइटहरु एकैपटक डाउन हुँदा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या, विमानस्थलको सर्भर डाउन हुँदा यात्रुले भोग्नुपरेका सास्ती यसका उदाहरण हुन् । यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिरहन्छन् ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइटमा एकरुपता ल्याउन प्रयास थालेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मंगलबार ‘एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली’ र ‘वेब मोनिटरिङ प्रणाली’ एकैसाथ शुभारम्भ गरिन् । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । यसले सरकारी वेबसाइटहरुलाई एकरुपतामा ल्याउन मात्र नभई ‘डेटा’ सुरक्षामासमेत महŒवपूर्ण काम गर्ने देखिन्छ । तर, यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सञ्चारमन्त्रीले उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी, मनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरू ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढंगले सहजरूपमा प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ । आर्थिकरूपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविकरूपमा खर्च कटौती गर्नेसमेत उनले दाबी गरिन् । यो प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
आशा गरौं यसले सरकारी सेवाहरु वेबसाइटमार्फत लिन सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनेछ । प्रविधिको क्षेत्रमा आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सके ‘डिजिटल नेपाल’को लक्ष्य पूरा हुने निश्चित छ । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालयले सुरु गरेका दुवै प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान पुगोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १८, २०७९ १०:४२
