द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपणको विषयले न्यायालयमा प्रवेश पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १ माघ २०७६ मा जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको जिम्मा लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा टेकेर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाले न्यायालयमा प्रवेश पाएको हो ।
तर, द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएको मुद्दाको न्यायालयमा प्रवेशले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ । माओवादी धारामा रहेका पार्टी र समूहहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्यायालयमा भएको प्रवेशलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । शान्ति सम्झौता भंग गर्ने र फेरि देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रतिगामी कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
हुन पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट हुनुपर्ने हो । यो शान्ति सम्झौताको मूल मर्मसम्मत पनि छ । तर, ठीक उल्टो द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका मुद्दाले न्यायालयमा अनपेक्षितरूपमा प्रवेश पाएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले यही १९ फागुनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अनन्तकालसम्म यथास्थितिमै राख्न नमिल्ने आशयको तर्क अघि सार्दै न्यायालय प्रवेशको मार्गप्रशस्त गरेको हो । सर्वोच्चको यो कदमले दुवै आयोगको क्षेत्राधिकार मिचिएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा सत्यको निरुपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्ने कार्य प्रभावित हुन जाने निश्चित छ । यससँगै १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादी र माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डरसमेत रहेका हालका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै माओवादी धाराका नेताहरूको जेल यात्रा हुनसक्ने अड्कलवाजी हुन थालेको छ । साँच्चै यसो भए मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा धकेलिने सम्भावना देखिन्छ । माओवादी नेताहरूले यही आशयको चेतावनी पनि दिन थालेका छन् ।
यसले गर्दा शान्ति प्रक्रिया नखल्बल्याउन न्यायालयभन्दा पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटै ‘फास्ट ट्र्याक’मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्छ । र, सरकारले दुवै आयोगहरूलाई कार्यादेशअुनसारको काम सक्न समयसीमा तोक्नुपर्छ । किनभने, अनन्तकालसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राख्नु हुँदैन । पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा विधिको शासनको पालना भएको पनि देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २३, २०७९ १०:२६
