काठमाडौं– देशको पूर्वी क्षेत्रको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि त्यहाँ दुई सातादेखि अशान्ति छ । पहिचानवादीहरू लगातार आन्दोलित छन् । प्रदेशका ठाउँठाउँमा कालो झण्डा गाडिएको छ । कतै त प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको बोर्ड नै तोडफोड भएको छ ।
यी घटनाहरूले नामकै कारण प्रदेश आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको देखिएको छ । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने दलका सांसद र मन्त्रीहरूलाई त प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहज छैन । पहिचानवादी दल र तिनका नेता कार्यकर्तासँगै समर्थकहरूले उनीहरूको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।
प्रदेशको केही जिल्लामा त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’को पुत्ला दहनसमेत भएको छ । ‘कोशी’ नामका प्रस्तावक इलामका एमाले सांसद रामबहादुर राना, समर्थक बनेका अर्का सांसद निरेन राईलगायतको पनि उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ ।
कांग्रेसकी प्रदेश सांसद मैयाँ श्रेष्ठ लावती नामको विषयलाई लिएर प्रदेशमा द्वन्द्व निम्तिने नसोचिएको बताउँछिन् । उनले प्रभावसँग भनिन्, ‘आकस्मिकरूपमा प्रस्ताव आयो । प्रस्तावको पक्षमा मत हालियो । संसदीय दलको निर्देशन मान्नैपर्छ । र, त्यसबेला यस्तो होला भन्ने सोचिएन ।’
१७ फागुनमा प्रदेश संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले कोशी प्रदेश नामकरण गरेको हो । जतिबेला एमालेका ४० जना, कांग्रेसका २९ जना, माओवादीका १३ जना र राप्रपाका छ जना सांसदले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका पार्टीका गरी पाँच जना सांसदले भने कोशी नामको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए ।
दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश नाम कोशी राखिए पनि पहिचान पक्षधरहरू लगातार सडकमा छन् । घरिघरी चक्काजाम गर्दै आएका छन् । आन्दोलनकारीहरूकै शब्दमा प्रदेशको नाम नै ‘आन्तरिक द्वन्द्व’को कारक हो । उनीहरूका अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा कोशी नाम भएको प्रदेशको भूगोल लिम्बुवान र खम्बुवानको हो ।
गोरखा राज्य विस्तार हुनुभन्दा पहिले अरुण–सभाखोलादेखि पूर्व मेची वारीसम्मको भूगोल लिम्बुवानको हो । पूर्वसहसचिव भगिराज इङ्नामको मदन पुरस्कारप्राप्त पुस्तक ‘लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रह’मा समावेश भएका दस्तावेजहरूले उक्त भूगोलको नाम लिम्बुवान भएको पुष्टि गर्छ । ती ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका अनुसार सेन शासकहरूले पछिल्लोपटक वि.सं. १८२४ मा जारी गरेको एउटा दस्तावेजमा लिम्बुवान शब्द उल्लेख भएको भेटिएको छ ।
इतिहासका अन्वेषक लक्ष्मण लावतीका अनुसार त शाहकालसम्मै ‘पल्लो किरात लिम्बुवान’ भनिन्थ्यो । ‘राजा रणबहादुर शाह र उनीपछिका राजाहरूले जारी गरेको विभिन्न लालमोहरदेखि अनेकन दस्तावजेमा भूगोलको नाम पल्लो किरात लिम्बुवान लेखिएको पाइन्छ,’ उनी दाबी गर्छन् ।
उदयपुरको चौदण्डी गढीदेखि पश्चिम भने खम्बुवानको भूमि रहेको दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेको अर्का इतिहासका अन्वेषक राजकुमार दिक्पालले विभिन्न लेखमार्फत दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय दस्तावेजले भने उक्त भूगोललाई माझ किरात खम्बुवान भन्ने गरेको पनि बताइन्छ । यी कारणहरूले गर्दा पनि पहिचान पक्षधरहरू ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामांकन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित छन् ।
त्यसो त पहिलो संविधानसभामा डा. मदन परियारको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले प्रदेश नामाकरणको आधार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि हुने सुझाएको थियो । सोहीअनुसार त्यसबेला बहुपहिचानको आधारमा कांग्रेस र एमालेले हाल कोशी प्रदेशले समेटिएको भूगोललाई खम्बुवान–सगरमाथा, कोशी–खम्बुवान, लिम्बुवान–कञ्चनजंघालगायत नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले भने एकल पहिचानका आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान, कोच, अवधजस्ता नामाकरण गरेको थियो ।
तर, दोस्रो संविधानसभा हुँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ सँगै २०७९ सम्ममा आइपुग्दा पहिचानवादीहरूको जनमत घट्दै गयो । परिणामतः महेन्द्रकालीन राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा पर्ने एउटा अञ्चलको नाम कोशी नै प्रदेशको नाम राख्न एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले रुचाए ।
यसप्रति पहिचानवादीहरू १७ फागुनदेखि नै लगातार आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको नेतृत्व प्रदेश १ को पुनः नामांकन संघर्ष समितिले गर्दै आएको छ । आन्दोलनको संयोजन भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोख्यासहितका पहिचान पक्षधर जातीय घटकहरूले गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, नेपपा एसलगायत विभिन्न दलका लिम्बुवान र खम्बुवानसम्बन्धी भ्रातृ संगठनसँगै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बन्धी लिम्बुवान, खम्बुवान, खम्बुवान मुक्ति मोर्चालगायतका क्षेत्रीय दलहरू आन्दोलित छन् । किरात मोर्चा पनि आन्दोलनमै छ ।
अघिल्लो प्रदेश संसद्मा भने पहिचान झल्किने नाम नराखिँदा आन्तरिक द्वन्द्व चर्किनसक्ने बुझाइका आधारमा संसद् बैठकमा नामसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन ।
प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई, दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यदेखि तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसम्मले नामसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न चाहेनन् । किनभने उनीहरूको डर निर्वाचनमा पहिचानवादीहरूले असहयोग गर्न सक्नेमा थियो । तर, प्रदेशका चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने प्रदेश राजधानी विराटनगरमा कफ्र्यु आदेश जारी गराएरै प्रदेशको नाम कोशी राखे ।
अघिल्लो संसद्मै कार्की पनि आबद्ध दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नाम कोशी राख्न दबाब दिएका थिए । किनभने उनले तत्कालीन प्रदेश ३ लाई बागमती, प्रदेश ४ लाई गण्डकी, ५ नम्बर प्रदेशलाई लुम्बिनी, छ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्न लगाएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १, २०७९ १२:०३
