काठमाडौं– उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार आगामी सोमबार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन तयारी गरेका हुन् ।
संसद् बैठक भने आइतबार नै बस्नेछ । त्यसको पछिल्लो दिनमात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् ।
११ पुसमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार गठन गर्दा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पनि समर्थन लिएका थिए । तर, यी दुवै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । सोही कारण संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीेले विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम मिति १२ चैतसम्म रहेको छ । तर, उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको हो । १२ फागुनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बाहिरको दल कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनाउने नाममा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोडेका थिए । त्यसपछि आक्रोशित भएका एमाले र राप्रपाले क्रमशः प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा दाहाल परेका हुन् ।
२७५ सदस्यीय संसद्मा हाल २७१ जना सांसद छन् । तनहुँ–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद पौडेल राष्ट्रपति भएका छन् । चितवन–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद सहनाज रहमानको मृत्यु भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित छन् ।
र, उपराष्ट्रपति पदमा गठबन्धनको तर्फबाट जसपा उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भए प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिने सांसद संख्या थप एक घट्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसद २७० जना हुने छन् । १३६ जना सांसद (बहुमत) को मत पाए दाहालको सरकार जोगिनेछ । उक्त संख्यामा मत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुने छन् ।
यहीबीच उपराष्ट्रपति निर्वाचनले हालको १० दलीय गठबन्धन संकटमा परेको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेका बैठक निष्कर्षविहीन भयो । माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार बैठकमा एकल उम्मेदवार तयार गर्ने सन्दर्भमा सहमति जुटेन । नजुटेपछि फेरि बिहीबार (आज) बस्नेगरी नेताहरू बैठकबाट उठे ।
गठबन्धनबाट जसपाका रामसहाय र जनमत पार्टीकी ममता झा उम्मेदवार छन् । यसरी उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धनमै दुई धार देखिनेगरी उम्मेदवार हुनुको असर प्रधानमन्त्री दाहालले लिने विश्वासको मतमा पर्ने अनुमानसमेत हुन थालेको छ ।
तर, दाहालले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बढी देखिएको छ । कारण– सत्ताविमुख भएको कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनाएको, पहिले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन लागेको र अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री र नेपालको दललाई नै राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत दिनेगरी सहमति गरेका कारण विश्वासको मत पाउने सम्भावना बढी देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ जना सांसद छन् । सांसद डा. चन्द्र भण्डारी उपचाररत छन् । सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई निलम्बनमा परेका छन् । यसो हुँदा विश्वासको मत दिने कांग्रेस सांसदहरू ८६ जना हुने छन् । माओवादीका ३२ जना, जसपाका ११ जना र एकीकृत समाजवादीका १० जना छन् । यी चार दलका मात्रै सांसद संख्या १३९ जना छन् । यो तथ्यांकअनुसार यदि गठबन्धनभित्रका साना दलहरू जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर असन्तुष्ट भए पनि दाहालले विश्वासको मत पाउनसक्ने देखिएको हो ।
तर, यदि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा भने उनी स्वतः पदमुक्त मात्रै हुने छैनन्, देश मध्यावधि निर्वाचनतिर पनि जानेछ । किनभने उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा भने उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको पार्टीका संसदीय दलका नेताले सरकार बनाउनेछ । त्यो भनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हो । त्यस्तो अवस्थामा उनले पनि विश्वासको मत ३० दिनभित्र नपाए देश मध्यावधि निर्वाचनमा संविधानतः जाने संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २, २०७९ १०:१८
