काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अधिकतम पाँच वर्षका लागि हुनेगरी श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि दिँदै आएको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हटाएसँगै अधिकतम पाँच वर्षे श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो ।
विभागले करिब दुई हप्ताअघि नै मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुलाई दिँदै आएको दुई वर्षेे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएर रोजगारदातासँग भएको करार अवधिको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘दुई वर्षको श्रम स्वीकृति प्रावधान अव्यावहारिक भएकोमा सरोकारवाला गुनासो रहेको र यसलाई संशोधन गर्न व्यवसायीहरुले समेत माग गर्दै आएका थिए,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भने, ‘अब दुई वर्षको प्रावधानलाई हटाएर रोजगारदातासँग भएको करार सम्झौता अनुसारको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने छ, तर पाँच वर्षभन्दा बढी हुँदैन ।’
दुई वर्षे प्रावधानले आफ्नै नागरिक समस्यामा पर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि झण्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएका थिए । दुई वर्षको प्रावधान हटाएसँगै मलेसिया तथा खाडीलगायतका मुलुकका रोजगारदाताले नेपाली कामदारसँग गरेको तीन वर्षको करार सम्झौताको ग्यापलाई परिपूर्ति गर्ने महानिर्देशक आचार्यले बताए । उनका अनुसार अब यस निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले करार अवधिको आधारमा श्रम स्वीकृति लिन सक्ने छन् । अतः यस्तो स्वीकृति अधिकतम पाँच वर्षभन्दा बढी हुँदैन ।
पाँच वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधानले कामदारमाथि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्म गर्नुुपर्ने रकमको दायित्व बढ्नेछ भने म्यादी बिमामासमेत शुल्क बढ्ने विभागले जनाएको छ । यद्यपि, पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति लागू भएपछि कल्याणकारी कोषमा र बिमाका लागि कति रकम लाग्ने भन्नेबारे विभागले निर्णय गरिसकेको छैन । कल्याणकारी कोषमा जम्म गर्ने रकमका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयसँग समन्यय गरी निर्णय लिइने छ भने बिमाको सन्दर्भमा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, बिमा कम्पनीहरुसँगको छलफल र निचोडपछि शुल्क निर्धारण हुने विभागले जनाएको छ । तत्काल श्रम स्वीकृति लिनेहरुका लागि भने कुनै विकल्प अपनाइने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १२, २०७९ १०:५०
