नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ । सोही परिकल्पना अनुरुप स्थानीय तहमा निर्वाचित उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था संविधानले नै दिएको छ ।
संघीय संरचना अनुरुप तीन तहको सरकारमध्ये जनताको आँगनकै सरकारका रुपमा स्थानीय तह रहेको छ । जनप्रतिनिधिमुलक सरकार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भयो । पाँच वर्षको कार्यकालमा स्थानीय तह काम, कर्तव्य अधिकार र संघीय संरचनाको मोडलमा नै रुमल्लिएको देखियो ।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएपश्चात् अहिले जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय छन् । तर, न्यायिक समितिको चर्चा र बहस भने त्यत्ति भएको पाइँदैन । यहीबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलोपटक न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यस सम्मेलनसँगै न्यायिक समिति र समितिले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
न्यायिक समिति स्थानीय तहका न्यायिक निकायका रुपमा स्थापित भइरहेको छ । न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरु न त न्यायाधीश हुन् न त न्याय प्रशासक नै हुन् । तर पनि न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यति धेरै तोकिएको छ । मानौं घरजग्गा, साँध, सिमाना वा पारिवारिक झैझगडा वा लेनदेनको विवाद त्यही न्यायिक समितिले नै टुंग्याउँछ ।
हुन पनि त्यही नै हो । सकेसम्म स्थानीय विवादको समाधान स्थानीय तहले नै गर्नेगरी संविधानले न्यायिक समिति गठनको प्रावधान राखेको हो । यद्यपि, न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गरिहँदा समिति संयोजक एवं सदस्यहरु न त कानुनका ज्ञाता नै छन्, न त कानुन पढेका विद्यार्थीहरु नै हुन् । तर। प्रयास गर्नु निकै नै सरहानीय र महत्वपूर्ण पाटो हो ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर, न्यायिक समितिका संयोजक अर्थात् उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष राजनीतिक प्रशिक्षणबाट निर्वाचित भएर आउने भएका कारण न्याय निरुपण गर्दा राजनीतिक आँखाले निसाफ गर्न खोज्ने भएकाले त्यो अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको देखिन्छ । सोही कारण न्यायिक समितिभन्दा जिल्ला अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यता जनतामा परेको छ ।
न्यायिक समितिले वास्तविकरुपमा जनताको विश्वास जित्नेगरी न्याय सम्पादन गर्ने र राजनीतिक आँखाबाट नहेरिदिने हो भने पनि मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट नागरिकले सहजरुपमा न्याय पाउन सक्छन् ।
चैत १५ र १६ मा सम्पन्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले सही मर्म र कानुनको धर्म निर्वाह देशैभर एकै किसिमको गर्ने जुन उद्देश्य लिएको छ, त्यो पूरा होस् । साँध सिमाना वा जग्गा विवादले पुस्तौं मुद्दा खेप्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । न्यायिक समिति साँच्चिकै जनताको न्यायालय बन्न सकोस् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १७, २०७९ ११:०९