साँच्चै भन्ने हो भने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी मुलुकले अस्विकार गर्नुपर्छ । भन्ने नै हो भने विदेशी सहयोग सबै अस्विकार गर्नुपर्छ । यहाँ नेपाली जनताले तिरेको करबाट नै मुलुक सञ्चालन गर्न पुग्छ । यत्ति मात्र होइन, नेपालको विकास गर्न पनि जनताको करबाट नै पुग्छ । कुनै पनि मुलुक अरुको सहयोगबाट सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुरा सरकारले जान्नुपर्छ । मागेर मुलुकको विकास हुँदैन । कुनै पनि मुलुकले मागेर सम्पन्न भएको उदाहरण पनि छैन । नेपाली जनताले कर तिरेको तिरेकै छन् । सरकारले जनताको करलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । जनताबाट संकलन भएको कर नै मुलुक विकासका लागि पर्याप्त हुन्छ भन्ने कुरा राज्यले जुन दिनसम्म महसुस गर्दैन, तबसम्म देश विकास हुँदैन । विदेशी दातृ निकायबाट लिइएको सहयोगको तीन भागको दुई भाग उहि मुलुकमा फर्किन्छ, बाँकी एक भागले विकास हुँदैन बरु राष्ट्रको काँधमा ऋण मात्र थोपरिन्छ । कुनै बेला अरु मुलुकलाई सहयोग गर्ने नेपालले अहिले ऋण रकम लिएको लियै छ ।
अहिले एमसिसीको नाममा देश दुई भागमा विभाजित छ । सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयले आमजनतामा एक किसिमको विवाद भएको छ । एमसिसीको नाममा मुलुकलाई अमेरिकालाई ठेक्का दिने प्रपञ्च सुरु भएको देखिन्छ । एमसिसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न भएको छ । सरकारले मुलुकमा विवादित भएको एमसिसीलाई स्वीकार गर्नैै हुँदैन । साँच्चै भन्ने हो भने एमसिसीले देशमा विखण्डन ल्याउने हुनाले त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिनै मिल्दैन । हिजो महाकाली सन्धिका नाममा तत्कालीन एमाले फुटेको थियो भने अब एमसिसीका कारण सत्तारुढ दलमा विभाजन आउन सक्छ । परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत, पछाडि परेको भनेर अमेरिकाले छुट्टयाउने होइन, यो त नेपालको कानुनले परिभाषा गर्ने हो । यो मुलुकको बारेमा बोल्न अरु कुनै पनि मुलुकलाई छुट छैन । यसो भयो भने यसले सामाजिक मुलुकलाई नै विखण्डन गर्न सक्छ । त्यसैले एमसिसी नेपालका लागि अस्विकार्य नै छ ।
एमसिसीमा अमेरिकाले नेपालमा लगानी गर्न भारतको स्विकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुको कारण के ? परियोजनाका प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि अमेरिकाको नै चयनमा राख्ने भएपछि उक्त परियोजना कस्लाई र किन नेपालले स्विकार्ने ? सम्झौतामा नै अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लंघन भएमा वा अमेरिकाको हितविपरीत क्रियाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने छ । अमेकिाले भोलि कुनै पनि मुलुकविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्याे, अब एमसिसीकै लोभमा उक्त मुुलुकसँग जुध्न जाने ? अमेरिकाको सहयोगको आसामा नेपालले विश्वको कुनै पनि मुलुकसँग युद्ध छेड्न मिल्दैन । त्यसै नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो । भन्ने नै हो भने एमसिसीमा भएका बुँदाहरू राष्ट्रहित विपरीत छन् । अमेरिकाले एमसिसी भन्नेबित्तिकै आइपिएसको अंग नभएको भनेको छ । तर, सम्झौतामा अमेकिाले बनाउने भावी कानुनमा भनेर लेखिएकाले यसमा शंका छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०७६ १०:०८