काठमाडौं– वन्यजन्तुका लागि गोरखाका सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले वन्यजन्तुलाई पानी अभाव हुन नदिन जिल्लाभित्रका १६ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका प्रमुख डिभिजन वन अृधिकत अशोककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
“चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट छ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने, “थप चार सामुदायिक वनमा अहिले पोखरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।” उनले गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा छवटा र त्यसभन्दा अघिसमेत नमूनाका रूपमा चारवटा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको जानकारी दिए।
सामुदायिक वनमा करिब नौ मिटर लम्बाइ, चार मिटर चौडाइ र एक मिटर गहिराइको पोखरी निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए। कार्यालयले सामुदायिक वनसँगको लागत साझेदारी पोखरी निर्माण गरेको उनले बताए। कार्यालयको तर्फबाट छनोटमा परेका सामुदायिक वनलाई रु एक लाख उपलब्ध गराउने र सामुदायिक वनले त्यसको २० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पोखरी निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाई छ।
पोखरी निर्माणले जङ्गलमा पानी स्रोतलाई समेत जगर्ने हुने भएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उनले बताए। “पोखरी निर्माणपछि एकातर्फ जङ्गली जनावरलाई पानीको अभाव हुन पाउँदैन भने अर्कातिर पानीको स्रोत जोगाउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, प्रमुख श्रेष्ठले भने, “वनको बीचमा पोखरी भएपछि डढेलो नियन्त्रणका लागि समेत सजिलो हुन्छ ।”
कार्यालयले पोखरी निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरेर सामुदायिक वन छनोट गरेको उनको भनाइ छ । “हामीले प्रस्ताव आह्वान गरेपछि निवेदन परेकामध्ये मापदण्ड पूरा भएका १० साुमदायिक वनलाई छनोट गरी कार्यक्रम अघि बढाएका हौँ”, उनले भने, “पानीको स्रोत, जमिनको अवस्थालगायतका सबै मापदण्ड पुग्ने÷नपुग्ने प्राविधिकले अनुगमन गरेपछि सम्झौता गरेर पोखरी निर्माण थालिएको हो ।”
वनमा निर्माण गरिएका पोखरीको स्थलगत अनुगमनका क्रममा जङ्गली जनावरको पाइला भेटिएको साथै जनावरले पोखरीको प्रयोग गरेको पाइएकाले पोखरी निर्माण प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । “अघिल्ला वर्षमा नमूनाका रूपमा सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरेपछि कार्यक्रम राम्रो र प्रभाकारी भएको निष्कर्षसहित गएको आर्थिक वर्षदेखि भने कार्यालयले प्राथामिकतामा राखेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ”, उनले भने, “आगामी आवका लागि हामीले यहीँ कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गरेका छौँ ।”
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ६, २०८० ११:४७
